सीईटीच्या परीक्षा जुलैमध्ये होणार

कोल्हापूर : व्यावसायिक शिक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेली सीईटी परीक्षा जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात येईल. तिचा निकाल १५ ऑगस्टच्या आधी जाहीर करून पहिले वर्ष १ सप्टेंबरपर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री सामंत हे मंगळवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. दहावी, बारावी परीक्षा रद्द झाल्या. आता व्यावसायिक शिक्षणाबाबत काय धोरण आहे, या प्रश्नावर त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, व्यावसायिक शिक्षणाच्या सीईटी परीक्षा होणारच आहेत. व्यावसायिक नसलेल्या बी.ए., बी.कॉम., बी.एस‌्सी. या पदवी प्रवेशासाठी सीईटी घ्यावी की न घ्यावी याबाबत मतमतांतरे आहेत. काहीजणांनी या परीक्षा घेण्याचा आग्रह केला आहे, तर काहीजणांनी त्या नकोत, असे मत मांडले आहे. सोमवारीच (दि. ७) माझी राज्यातील सगळ्या कुलगुरूंशी बैठक झाली. यावेळी बारावीचा निकाल हाती आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्याचे ठरले. बारावी निकालाचा पॅटर्न, मार्कलिस्ट व सर्टिफिकेट ताब्यात आल्यानंतर यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल; पण एकही विद्यार्थी प्रवेशाशिवाय राहणार नाही, हा आमचा उद्देश आहे.

--

फीचा निर्णय कोअर कमिटी बैठकीत

पालकांकडून फी घेऊ नका, असे न्यायालयाचे निर्देश असूनही अनेक शाळा-महाविद्यालयांमधून फीची मागणी केली जात आहे, यावर ते म्हणाले, शालेय शिक्षणाबाबतचे काही निर्णय न्यायालयांत आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षणाची फी ठरविणारी स्वतंत्र समिती आहे, जिचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश असतात. या समितीची मुदत संपल्याने आम्ही यावर निर्णय घेऊ शकलो नाही. नव्या समितीच्या मंजुरीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. पुढील काही दिवसांतच ही समिती कार्यरत झाली की बैठक घेऊन यावर योग्य ताे निर्णय घेतला जाईल.

--

प्राध्यापक भरतीला अर्थ विभागाची मान्यता

रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीबाबत ते म्हणाले, मागच्या सरकारने छोटा संवर्ग जाहीर करून तो २४ तासांत रद्द केला; पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: लक्ष घालून छोटा संवर्ग जाहीर केला. हाय पॉवर समितीने चार हजार ७४ प्राध्यापकांच्या भरतीची शिफारस केली. त्यानुसार एक हजार १०० जणांची भरती करण्यात आली. मात्र कोरोनामुळे ४ मे रोजी अर्थ विभागाने अध्यादेश काढून यापुढील भरती थांबवावी, अशा सूचना केल्याने तीन हजार ५०० जणांच्या निवडी रखडल्या. चार दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत अर्थ विभागाची बैठक झाली असून विभागाने प्राध्यापक भरतीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या बैठकीचे इतिवृत्त आल्यानंतर भरतीची कार्यवाही सुरू होईल.

----