राजकारणाच्या पटलावर अध्यक्षपदाचे चेकमेट
By admin | Published: October 28, 2014 12:50 AM2014-10-28T00:50:06+5:302014-10-29T00:13:10+5:30
नियोजित अध्यक्षांवर अन्याय : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ
इंदूमती गणेश - कोल्हापूर -अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन फेऱ्यांमुळे ‘तेलही गेले, तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले’ अशी अवस्था नियोजित अध्यक्षांसह सदस्यांची झाली आहे. पदमुक्त झालेल्या अध्यक्षांचा कालावधी संपून दोन महिने उलटून गेले तरी या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. महामंडळातील राजकारणातून एकमेकांना चेकमेट करण्याच्या नादात कामकाज ठप्प झाले आहे.
महामंडळाचे उपाध्यक्ष मिलिंद अष्टेकर यांच्याविरोधात विनयभंगाची खोटी तक्रार केलेल्या सदस्यांवर कारवाई करण्यात कुचराई केल्याने कार्यकारिणीतील संचालकांनी ४ आॅगस्टला झालेल्या बैठकीत महामंडळाचे अध्यक्ष विजय कोंडके यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव करून त्यांना पदमुक्त केले होते. खरे तर त्यानंतर कोंडके यांची अध्यक्षपदाची मुदत २७ आॅगस्टला म्हणजे अवघ्या पंधरा दिवसांत संपणार होती. मात्र, सुरुवातीच्या काळात ठरवून कार्यकारिणीला ‘सळो की पळो’ करून सोडणाऱ्या विरोधकांना ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची हीच वेळ होती. विनयभंगाच्या तक्रारीमुळे सदस्यांनाही चित्रपटसृष्टीची शिखरसंस्था असलेल्या महामंडळाची झालेली बदनामी जिव्हारी लागली होती. ‘पेराल ते उगवेल’ या उक्तीप्रमाणे पूर्वीच्या अध्यक्षांसारखेच परिणाम कोंडके यांनाही भोगावे लागले.
मात्र, कोंडके यांनी या अविश्वास ठरावाविरोधात जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली आहे. गेले दोन महिने न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, महामंडळाने जिल्हा न्यायालयाला हा खटला चालविण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता, तो न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मात्र, या सगळ्यांमुळे महामंडळाचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
नियोजित अध्यक्षांवर अन्याय
माजी अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे पायउतार झाल्यानंतर विजय कोंडके आणि विजय पाटकर यांना एक-एक वर्षाचे अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय कार्यकारिणीने घेतला होता. मात्र, कोंडके यांचे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने कार्यकारिणीला नव्या अध्यक्षाची निवड करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पाटकर यांना मिळालेल्या एका वर्षातील दोन महिने आधीच निघून गेले आहे. अध्यक्षपदाची ही सुनावणी आणखी किती दिवस चालेल, त्याचा निकाल कधी लागणार, हे सांगता येत नाही. दहा महिन्यांनंतर थेट महामंडळाच्या निवडणुकाच लागतील. या प्रकरणात पाटकरांचे अध्यक्षपद मात्र अजून दूर गेले आहे.
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत पॅनेल असले तरी निवडून आल्यानंतर सर्व सदस्य मिळून काम करायचे. मात्र, गेल्या चार वर्षांत महामंडळाचे सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांचे कट्टर वैरी असल्यासारखे वागत आहे. अहंकारापोटी एकाने दुसऱ्यावर कुरघोडी केली की
कधी संपणार विरोधाचे
राजकारण?
दुसरा दंड थोपटून तयार. समोरचा माणूस कधी चूक करून आपल्या जाळ्यात सापडतो आणि आपण कधी एकदा त्याचा वचपा काढतो, या भावनेतून केले जाणारे राजकारण कधी थांबणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य चित्रपट व्यावसायिकांना पडला आहे.
या प्रश्नांचे काय?
एकमेकांशी भांडत बसलेल्या या कार्यकारिणी सदस्य आणि विरोधक सभासदांनी चित्रपटसृष्टीच्या प्रश्नांवर मात्र कधी ‘ब्र’ उच्चारलेला नाही. सुर्वे यांच्या काळात काही प्रमाणात विकासाच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरी त्या लालफितीच्या कारभारात अडकल्याने आता हे श्रेय त्यांनी घेण्याचे काहीच कारण नाही. विद्यमान अध्यक्षांनी गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत आपण अमूक एवढी कामे केली, असे ते सांगत असले तरी त्यांची तांत्रिक पूर्तता यापूर्वीच झाली होती. त्यामुळे त्यांनी काय विकासकामे केली हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. कोल्हापूर चित्रनगरीचा रखडलेला विकास, कलाकारांचे मानधन, मराठी चित्रपट व्यावसायिकांचे प्रश्न, तंत्रज्ञ-कामगारांचे प्रश्न यांच्या सोडवणुकीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.