संस्थांसमोर व्यवसायाभिमुख होण्याचे आव्हान

सुभाष देशमुख यांच्या आदेशाने घुसमट : निम्म्याहून अधिक विकास संस्था अनिष्ट दुराव्यात; नवीन व्यवसाय रुजविणे कठीण

राजाराम लोंढे -कोल्हापूर -पीक कर्ज वाटपात कमी झालेल्या व्याजाच्या तफावतीमुळे गेली पाच-सहा वर्षे विकास संस्था आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आहेत. दरवर्षी अनिष्ट दुराव्यातील संस्थांची संख्या वाढत असून, अशा परिस्थितीत व्यावसायाभिमुख बनणे, विकास संस्थांच्या दृष्टीने आव्हानात्मक काम आहे. मुळात एखादा व्यवसाय नाही, असे एकही गाव सापडणार नाही. अशा स्पर्धेच्या परिस्थितीत नवीन व्यवसाय सुरू करून तो रुजविणे अडचणीचे ठरणार आहे.
ग्रामीण भागात खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणण्यात विकास संस्थांचा वाटा फार मोठा आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅँका शेतकऱ्यांना दारात उभे करून घेत नव्हत्या, त्यावेळी जिल्हा बॅँकेच्या मदतीने विकास संस्थांनी शेतकऱ्यांना अर्थपुरवठा केल्यानेच शेतीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक क्रांती घडू शकली. पीककर्जाबरोबरच शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची क्षमता पाहून त्यांना मध्यम मुदतीचे कर्ज दिल्यानेच विविध अडचणींतून शेतकरी बाहेर पडू शकला.
दहा-बारा वर्षांपूर्वी विकास संस्था केवळ खतविक्रीच करीत नव्हत्या, तर कापड, धान्य, ट्रॅक्टर, दळप-कांडप, डिझेल विक्री यांसह विविध विभागांच्या माध्यमातून व्यवसाय करीत असल्याने सक्षम बनल्या; पण या व्यवसायांत स्पर्धा वाढत गेली, खासगी लोक यात उतरले, त्यातच सभासदांना सवलतीच्या दरात चांगला माल देताना संस्थांना आर्थिक झळही सोसावी लागते. या सर्वांचा परिणाम म्हणून संस्थांचे एक-एक व्यवसाय बंद पडत गेले.
खत विक्री, मध्यम मुदत कर्ज वाटप एवढेच संस्थांच्या हाती राहिले. व्यवसायात झालेला तोटा भरून काढेपर्यंत बिनव्याजी पीक कर्जाची योजना आली. शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करताना संस्थांचे मार्जिन कमी करण्यात आले. संस्थांना केवळ दोन टक्के मार्जिन मिळत आहे. त्यातून व्यवस्थापन खर्चही भागत नसल्याने अनेक संस्था तोट्यात गेल्या. राज्यात एकूण २२ हजार विकास संस्था होत्या. त्यांपैकी सुमारे ११ हजार ६०० संस्था मोडकळीस आल्या आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील १८५६ पैकी जवळपास ९५० संस्था अनिष्ट दुराव्यात आहेत. कोल्हापूरसारख्या सक्षम जिल्ह्यात विकास संस्थांची अशी केवीलवाणी अवस्था असेल तर उर्वरित जिल्ह्यांचा विचारच करायला नको. (पूर्वार्ध)


विकास संस्थांनी व्यवसायाभिमुख बनण्यासाठी मार्च २०१७ पर्यंत प्रत्येक संस्थेने एक तरी व्यवसाय सुरू करण्याचे आदेश सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले आहेत. राज्यात हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्याच विकास संस्था सक्षम आहेत. या संस्थांनी विविध व्यवसाय सुरू केल्याने त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनल्या आहेत; पण राज्यातील सर्वच विकास संस्थांनी व्यवसायात उतरावे, ही सक्ती आधीच अडचणीत असणाऱ्या संस्थांना आर्थिक अरिष्टात ओढणारी ठरू शकते. याबाबत वस्तुस्थितीचा घेतलेला आढावा...

विकास संस्था नव्हे, किसान मनी बॅँका !
दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी विकास संस्थांची आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याने स्वत:च्या पैशांतूनच शेतकऱ्यांना पैसे वाटप करीत होत्या.
किसान मनी बॅँकेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागविल्या जात होत्या; पण अलीकडे संस्थांबरोबर मनी बॅँकाही मोडकळीस आल्या.