प्राथमिक शिक्षणाचे स्वरूप बदलण्याचे आव्हान--

कोल्हापूरचा अजेंडा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण मंडळातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा गेल्या दहा वर्षांत चर्चेत राहिला आहे. चांगले शिक्षक आहेत, सुसज्ज इमारती आहेत, प्रशस्त मैदाने आहेत, आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह संगणक प्रशिक्षणाची सोय आहे; तरीही या शाळांकडे नाकं मुरडून पाहण्याची शहरवासीयांची सवय काही कमी झालेली नाही. सर्व काही चांगलं असूनही महापालिकेच्या शाळाकडे विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी व्हायला प्राथमिक शिक्षण मंडळच कारणीभूत आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियपणाचा फटका शिक्षण मंडळाला बसला असून, गेल्या दहा वर्षांत १३ शाळा बंद कराव्या लागल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता ही बाब गांभीर्याने घेतली जाण्याची आवश्यकता आहे.
कायद्याच्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिकेची जी काही अनिवार्य प्राथमिक कर्तव्ये आहेत, त्यांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळ प्रशासनाने केवळ त्याच भावनेतून या शाळांकडे पाहिले आहे. शाळा चालविण्यासाठी शिक्षकांच्या पगाराची निम्मी रक्कम उपलब्ध करून दिली की आपली जबाबदारी संपली, असे मानण्यात महापालिका प्रशासनानेही धन्यता मानली. परंतु या शाळा चांगल्या पद्धतीने चालव्यात, त्यांचा शैक्षणिक दर्जा चांगला राखावा याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. १९७५-७६ सालात महापालिकेच्या शाळांत ६५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. खासगी शाळांची संख्या वाढायला लागली तशी महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी व्हायला लागली. विद्यार्थिसंख्या घसरण्याची प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे.
वास्तविक पाहता बदलत्या काळानुसार महापालिकेच्या शाळांनीही आपली कूस बदलण्याची आवश्यकता होती. शालेय अभ्यासक्रम, तेथील शैक्षणिक दर्जा यांची सातत्याने तपासणी व्हायला पाहिजे होती. इंग्रजी, सेमी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याची आवश्यकता होती. एकंदरीत त्यांनी खासगी शाळांशी स्पर्धा करायला हवी होती; परंतु या गोष्टींना कोणीच महत्त्व दिले नाही. प्रशासनासह लोकप्रतिनिधीही याबाबत बेसावध राहिले. परिणामी शाळांच्या दर्जा आणि विद्यार्थ्यांची संख्याही घरसत गेली आणि त्याची परिणती विद्यार्थ्यांची संख्या घटण्यात झाली. आजमितीस दहा हजार विद्यार्थी महापालिकेच्या शाळांत शिक्षण घेत आहेत. ते सर्व गरीब कुटुंबांतील आहेत.
यापुढील खासगी शिक्षण संस्थांच्या तुलनेत आणि इंग्रजी शिक्षणाबाबत असलेल्या विशेष आकर्षणाच्या काळात शहरवासीयांनी आपली मुले महापालिकेच्या शाळेतच घालावीत, यासाठी जो विश्वास निर्माण करावा लागतो, तो शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाने निर्माण केला पाहिजे. केवळ मराठी माध्यमाचेच शिक्षण न देता इंग्रजी व सेमी-इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांचे पारंपरिक खाकी पॅँट, पांढरा शर्ट हा गणवेश बदलण्यापासून सुरुवात करायला पाहिजे. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी विविध परीक्षा व स्पर्धांतून कसे चमकतील, त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता उच्च राहील या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. महापालिकेच्या शाळांकडे पालक आणि विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती व सुविधा दिल्या पाहिजेत.
सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की, खासगी प्राथमिक शाळेत विद्यार्थिसंख्या किती असावी याला काही तारतम्य राहिलेले नाही. किमान ६० विद्यार्थ्यांची एक तुकडी असावी, असा नियम आहे. जास्तीत जास्त ७० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले गेले तरी त्याकडे दुर्लक्ष होणे अपेक्षित आहे; परंतु ही संख्या खासगी शाळांनी १०० ते १२० च्या पुढे नेली आहे. इयत्ता पहिलीची एक तुकडी १२० विद्यार्थ्यांची असेल तर तेथील शिक्षणाचा दर्जा काय असू शकेल, हे समजून येईल. विद्यार्थ्यांना किती गैरसोयींना तोंड द्यावे लागत असेल हे लक्षात येईल. तरीही पालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि अशा गर्दीने फुललेल्या शाळेतच आपल्या पाल्याला घालतात; कारण ती शाळा चांगली आहे, असा त्यांचा समज बळावलेला असतो. परंतु याला पायबंद घातलाच पाहिजे. महापालिका शिक्षण मंडळाच्या हातात असतानाही या गोष्टीला पायबंद घालू शकलेले नाही.
आपल्या शाळा विद्यार्थिसंख्येअभावी बंद पडायची वेळ आली असताना खासगी शाळांना मात्र कितीही विद्यार्थी घ्यायला परवानगी दिली जाते, हे चुकीचे आहे. महापालिकेच्या शाळाही विद्यार्थ्यांनी भरायच्या असतील तर विद्यार्थिसंख्येतील हा असमतोल सुधारला पाहिजे. त्यासाठी कायद्यातील तरतुदी कठोरपणे पाळण्याची आवश्यकता आहे.


दोन कोटींची तरतूद, पण द्यायची कधी?
शिक्षण मंडळाकडील आवश्यक त्या सुविधा देण्याकरिता महापालिका शिक्षणोत्तर अनुदान म्हणून प्रत्येक वर्षी
दोन कोटींची तरतूद करते;
परंतु प्रत्यक्षात यापैकी कसेबसे दहा ते पंधरा लाख रुपयेच दिले जातात. इतक्या कमी निधीत काहीही होत नाही. महापालिकेने जास्तीत जास्त निधी दिला पाहिजे.


१४ कोटी
पगारावरच खर्च
महानगरपालिकेच्या शाळांतील शिक्षकांच्या पगारासाठी प्रत्येक वर्षी
२८ कोटी रुपये लागतात, त्यांपैकी निम्मी रक्कम म्हणजे १४ कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागतात. त्यापेक्षा जादा रक्कम महापालिका देऊ शकत नाही; कारण आर्थिक परिस्थिती तितकी चांगली नाही.