महिलांच्या दर्गा प्रवेशास अंमलबजावणीचे आव्हान

न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत : पुरोगामित्वाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल

कोल्हापूर : हिंदू मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेशाच्या निर्णयानंतर आता उच्च न्यायालयाने महिलांना मुंबईतील हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश देण्याचा निकाल दिला आहे. हा निकाल स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने सर्व हिंदू मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश द्यावा, असा निर्णय दिला होता. त्यावर मतमतांतरे, वादांनंतर कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरासह महाराष्ट्रातील काही मंदिरांमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांनी प्रवेश केला. आता उच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांसह अन्य महिलांना दर्ग्यात प्रवेश करता येईल, असा निकाल दिला आहे.
मुस्लिम महिलांना दर्ग्यांमध्ये किंवा मशिदींमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या जाकिया सोमन यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी मुंबई न्यायालयाने हा निकाल दिला. त्यावर हाजी अली दर्गा ट्रस्टला सहा आठवड्यांत याचिका दाखल करण्यासाठीचा कालावधी देण्यात आला. हा निकाल स्त्री-पुरुष समानता आणि पुरोगामित्वाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.


दर्ग्यांमध्ये महिलांना जाण्यास मनाई नाही; पण त्यांच्यासाठी दर्शनाची वेगळी व्यवस्था करण्यात आलेली असते. त्यामुळे महिलांचा दर्ग्यांमध्ये जाण्याचा व न जाण्याचा प्रश्न येत नाही. राज्यघटनेने महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य क्षेत्रांतही महिलांना समान हक्क मिळाले पाहिजेत.
- शमा मुल्ला, उपमहापौर

स्त्री-पुरुष समानतेसाठीचा न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. पूर्वीच्या लोकांनी अंधश्रद्धा म्हणून नव्हे, तर शास्त्रीय आधारावर काही निर्णय ठरविलेले असतात. त्यामागे एक उद्देश असतो. त्यांचे आजही पालन केले जाते. कब्रस्तानमध्येदेखील महिला जात नाहीत. मात्र, हा निर्णय पुरोगामित्वाच्या दृष्टिकोनातून पाहिला तर चांगला आहे.
- हसिना फरास, नगरसेविका

पूर्वीच्या काळी महिला आणि पुरुष मशिदीत नमाज पठण करायचे. त्यानंतरच्या काळात महिलांनी घरीच नमाज पठण करावे, असा निर्णय देण्यात आला. ज्या ठिकाणी दफनविधी झालेला असतो, त्या ठिकाणी महिलांनी जाऊ नये, असा एक नियम आहे. त्यामुळे महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे.
- निलोफर आजरेकर, नगरसेविका


बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. त्यामुळे काळाप्रमाणे धर्मानेही बदलले पाहिजे. लोकशाहीने महिलांना दिलेला समानतेचा अधिकार धर्मानेही आचरणात आणायला हवा. महिलांना आजवर संघर्ष करूनच आपले हक्क आणि अधिकार मिळवावे लागले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. हा निर्णय स्त्री-पुरुष समानतेचे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
- मेघा पानसरे, सामाजिक कार्यकर्त्या