उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचे आव्हान-- कोल्हापूरचा अजेंडा

नव्या पर्यायांची आवश्यकता---वसुलीत हवी पारदर्शकता---उत्पन्न घटल्याने अडचणी

भारत चव्हाण - कोल्हापूर --महानगरपालिकेची स्थापना १५ मे १९७२ रोजी झाली. नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत होऊन तब्बल ४३ वर्षे झाली. एखादी संस्था जशी वयाने मोठी होते, तशी ती आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम होत जाते, हा अनेक संस्थांच्या बाबतीतील अनुभव आहे. ४३ वर्षांत कोल्हापूर शहराचा बराच कायापालट झाला, ही वस्तुस्थिती असली तरी महापालिका प्रशासन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याला दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच उत्तर मिळते. अनेक कारणांनी महापालिकेचे उत्पन्न वाढले नाही, वाढविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाला नाही, हे वास्तव आहे. अधिकारी पातळीवरील उदासीनता आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष अशा गोष्टी त्याला कारणीभूत आहेत. प्रदीर्घ परंपरा आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या कोल्हापूर महापालिकेत रुपांतर होताना शहराची हद्दवाढ होणे अपेक्षित होते. महापालिकेत रूपांतर करण्याचा ठराव झाला, त्या सभागृहात नगरसेवकांनी हद्दवाढीची एकमुखी मागणी केली; पण ती पूर्ण झाली नाही. पुढच्या काळात ती पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती, तीही पूर्ण झाली नाही. प्रत्येक सभागृहात ठराव करून तो राज्य सरकारकडे पाठविला. त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही. आजवर अनेक ठराव झाले, मात्र हद्दवाढ करून देण्याबाबत काही झाले नाही. परिणामी विकासावर, कामकाजावर आणि उत्पन्नावर त्याचे विपरीत परिणाम झाले आहेत. या दुष्परिणामांचा प्रशासनाला आजही सामना करावा लागत आहे.

हद्दवाढ होणे आवश्यकच
कोणत्याही शहराची हद्दवाढ होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. सरकारांनी फक्त त्याला कायदेशीर स्वरूप द्यावे लागते. परंतु सरकारच जर नकारात्मक दृष्टिकोनातून किंवा दबावाखाली काम करायला लागले तर हद्दवाढ होणे अशक्य आहे. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्यासाठी नवी पंचायत राज्य व्यवस्था स्वीकारायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या समस्या, दुखणी काय आहेत हे जाणून न घेता भलतेच निर्णय घ्यायचे, हे धोरण अत्यंत चुकीचे आहे. हद्दवाढ झाली असती तर कदाचित मिळकत कर, बांधकाम परवाने, ड्रेनेज फंड, वॉटर बेनिफिट टॅक्स, आदी करांच्या रूपाने उत्पन्न वाढले असते. मिळकत करातून सध्या ४१ कोटी १३ लाखांचे उत्पन्न मिळणार आहे. ते कदाचित ६५ ते ७० कोटींच्या घरात गेले असते; परंतु हद्दवाढ झाली नसल्याने त्यावर मर्यादा पडल्या.

भाडेकराराची पद्धत बदलणे आवश्यक
महापालिकेचे दुकानगाळे हे उत्पन्न मिळवून देणारे महत्त्वाचे साधन आहे; परंतु त्यापासून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. भाड्याने देण्याची पद्धत अत्यंत चुकीची वापरल्यामुळे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. मनपाचा कोणताही गाळा, जागा भाड्याने द्यायची म्हटले की त्याचे करार हे ३० वर्षे, ६० वर्षे, ९९ वर्षे कराराने केले जातात. करारावेळी नाममात्र भाडे आकारले आहे. उदा. शिवाजी मार्केटमध्ये १०० स्क्वेअर फुटांचा दुकानगाळा भाड्याने घ्यायचा झाला, तर त्याला चार ते पाच हजार रुपये भाडे द्यावे लागते, परंतु तोच गाळा मनपाचा असेल, तर त्याला भाडे केवळ ५०० रुपये असेल. दीर्घकाळाच्या करारांमुळे हे नुकसान होत आहे. अलीकडे रेडीरेकनर ही पद्धत असली तरी मुदत संपलेले गाळे फारच कमी आहेत.