फेरीवाल्यांचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता

मनपा प्रशासन, कृती समितीची बैठक : सोमवारपासून ‘नो फेरीवाला झोन’मध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई

कोल्हापूर : राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आधी शहरातील चार प्रमुख ठिकाणच्या फेरीवाल्यांचे योग्य पुनर्वसन करावे, असा आग्रह शुक्रवारी सर्वपक्षीय फेरीवाले कृती समितीच्यावतीने महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे धरला. तर यापूर्वी कृती समितीच्या सदस्यांबरोबर चर्चा करून पर्याय दिले असल्याने आता फेरीवाल्यांनी ‘नो फेरीवाला झोन’मध्ये व्यवसाय करता कामा नये आणि जर व्यवसाय करायचे ठरविलेच, तर येत्या सोमवारपासून कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला.
सुमारे दीड तास झालेल्या चर्चेत आयुक्त आणि फेरीवाले आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने फेरीवाल्यांचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, येत्या सोमवारपासून शहरातील ‘नो फेरीवाला झोन’मध्ये व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील काही प्रमुख ठिकाणी फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास अडचण येणार आहे. महापालिकेच्या या धोरणाबाबत सर्वपक्षीय फेरीवाले कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त पी. शिवशंकर यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या.
सुरुवातीला शिष्टमंडळातील नेत्यांनी शहरात फेरीवाला धोरण राबविण्यास आमचा कसलाही विरोध नाही; परंतु शहरातील मध्यवर्ती बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, महाद्वार रोड, जोतिबा रोड, ताराबाई रोड येथील फेरीवाले आणि विक्रेत्यांचे पुनर्वसन आधी कसे आणि कोठे करणार हे सांगा. फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी पर्यायी जागा द्या मगच धोरणाची अंमलबजावणी करा, असा आग्रह महापालिका आयुक्तांकडे धरला.
आधी चार प्रमुख ठिकाणच्या फेरीवाल्यांचे तसेच विक्रेत्यांचे पुनर्वसन कोणत्या जागेत करणार आहात यावर निर्णय प्रलंबित राहिला आहे. या जागांबाबत काय निर्णय झाला ते सांगा. विक्रेत्यांना विश्वासात घेऊन आधी जागा दाखवा. जोपर्यंत पर्यायी जागेचा विषय संपत नाही तोपर्यंत धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया थांबवा, अशी विनंती निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी यावेळी आयुक्तांकडे केली.
मात्र, आयुक्त शिवशंकर व इस्टेट अधिकारी संजय भोसले यांनी हात झटकत यापूर्वी आपले ठरले असून, फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा दाखविल्या आहेत त्या ठिकाणी फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करावा, असे सांगितले. जोतिबा रोडवरील फूल विक्रेत्यांना कोठे जागा देणार, अशी विचारणा पोवार यांनी करताच संजय भोसले यांनी भवानी मंडपात जागा दिली जाईल, असे सांगितले.
त्यावर भवानी मंडप खासगी मालकांचा असल्याने त्यांची संमती घेऊन आम्हाला जागा द्या, अशी सूचना पोवार यांनी केली. या सूचनेवर प्रशासन अनुत्तरित झाले.
बाजारगेट परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना महापालिका प्रशासनाने कार्ड दिली आहेत, आता त्यांना कोठे जागा देणार, अशी विचारणा नंदकुमार वळंजू यांनी केली, तर महंमद शरीफ शेख यांनी लुगडी ओळ परिसरातील विक्रेत्यांना कोणती जागा दिली, अशी विचारणा केली. त्यांच्याही प्रश्नाला प्रशासनाला उत्तर देता आले नाही. मनपा प्रशासन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास तयार असले तरी पर्यायी जागेचा विषय संपलेला नाही, हे चर्चेत स्पष्ट झाले.
फेरीवाले सर्वप्रकारे मदत करतील. काही दिवस प्रक्रिया थांबली तर काही फरक पडणार नाही. मात्र, आधी जागा द्या, मगच धोरणाची अंमलबजावणी करा, अशी आग्रही विनंती वारंवार या बैठकीत करण्यात आली; परंतु आयुक्त आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. तुम्हीच धोरणास मान्यता दिली आणि आता मागे जाऊन चर्चा करणे योग्य होणार नाही. सोमवारपासून कारवाई केली जाईल, असे सांगून बैठक संपविली.
आयुक्तांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात आर. के. पोवार, दिलीप पोवार, नंदकुमार वळंजू, अशोक
भंडारे, सुरेश जरग, भाऊसाहेब गणपुले, किरण गवळी, रघुनाथ कांबळे, समीर नदाफ, आदींचा समावेश होता. ( प्रतिनिधी )


मार्ग काढण्याचे महापौरांचे आश्वासन
आयुक्तांसोबतची बैठक संपताच सर्व फेरीवाल्यांनी महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि फेरीवाल्यांची बाजू मांडली. त्यावेळी प्रशासनाशी आज, शनिवारी बैठक घेऊन त्यामध्ये चर्चा करून काय मार्ग काढता येईल हे ठरवू, असे महापौरांनी सांगितले.