झाले ‘भवन’ पण पाहिजेत ‘नियम’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2022 07:25 PM2022-01-15T19:25:25+5:302022-01-15T19:25:38+5:30
समीर देशपांडे कोल्हापूर : राज्यात कुठे झाले नाही असे ‘चंदगड भवन’ जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवासस्थानाच्या आवारात उभारण्यात आले आहे. ...
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : राज्यात कुठे झाले नाही असे ‘चंदगड भवन’ जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवासस्थानाच्या आवारात उभारण्यात आले आहे. आरोप-प्रत्यारोप झाले असले तरी त्याचे शानदार उद्घाटनही झाले आहे. मात्र आता हे भवन वापरण्यासाठीचे नियम तातडीने तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा हे भवन म्हणजे ‘आवो जावो घर तुम्हारा’ अशी अवस्था होऊन उपयोग नाही.
साडेचार वर्षांपूर्वी ‘चंदगड भवन’ची संकल्पना मांडण्यात आली. चंदगडच्या चारही सदस्यांनी यासाठी निधी लावला. अन्य पदाधिकारी आणि सदस्यांनीही यासाठी सहकार्य केले आहे. या ठिकाणी तीन उत्तम पध्दतीच्या खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकावेळी किमान दहा जणांची निवासाची व्यवस्था होऊ शकते. चंदगडवरून येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांसाठी, ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्यांसाठीही अडचणीच्या काळात राहण्याची सोय व्हावी हा या भवनामागचा हेतू आहे.
परंतु ही जिल्हा परिषदेची मालमत्ता असल्याने ती केवळ चंदगड तालुक्यासाठी वापरता येणार नाही हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ज्यावेळी चंदगडचे पदाधिकारी, सदस्य राहणार नाहीत तेव्हा या खोल्या कोणासाठी देता येतील, त्याचे भाडे काय असेल याबाबत तातडीने नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा जिल्हा परिषदेसारख्या संस्थेत अनेकजण मालक असतात. तसेच शक्यतो शासनाच्या वास्तू वाट्टेल तसे वापरण्याचीही आपल्याकडे मानसिकता आहे.
या वास्तूमध्ये राहण्यासाठी येणारे सर्वजण सारखेच नसणार. त्यामुळे हौशे, नवसे, गवसे सोबत घेऊन काहीजण येथे येेऊ शकतात. या इमारतीशेजारी लागूनच नागरी वस्ती नसल्याने हा भाग शांत आहे. जिल्हा परिषदही रात्री बंद राहणार आहे. त्यामुळेच या ठिकाणची सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे. यादृष्टीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
सीसीटीव्हीची गरज
‘चंदगड भवन’च्या उत्तम वास्तूचा योग्य वापर होण्यासाठी आणि या ठिकाणी कोणत्याही जिल्हा परिषदेला न शोभणाऱ्या घटना होऊ नयेत यासाठी तसेच चोऱ्यांपासून सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची गरज आहे.
शासकीय दराने भाडे
जिल्हा परिषद सदस्यांना जरी वास्तव्यासाठी या ठिकाणी मोफत सुविधा देणे शक्य असले तरी इतरांसाठी या ठिकाण सशुल्कच व्यवस्था करावी लागेल. शासकीय विश्रामगृहे ज्या दराने आरक्षित केली जातात त्याच दराने या ठिकाणी सोय करणे गरजेचे आहे.