..आत्महत्या करू की गोळ्या घालू; वारणा, चांदोली प्रकल्पग्रस्तांची संतप्त विचारणा  

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेले चार दिवस हे प्रकल्पग्रस्त ठाण मांडून बसले आहेत

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : चांदोलीला अभयारण्य करण्यासाठी आमच्या जमिनी घेतल्या. वारणेचे धरण बांधण्यासाठीही जमिनी घेतल्या. त्या परत देण्याची शासनाची जबाबदारी असताना आम्ही दरवर्षी तुमच्या दारात इथं येऊन का बसायचं. २०-२२ वर्षे उलटून गेली तरी जमिनी मिळणार नसतील तर आम्हाला आत्महत्या करायला सांगा नाही तर तुम्हाला गोळया घालायला परवानगी द्या, अशा शब्दांत या प्रकल्पग्रस्तांनी शासन, प्रशासनाविषयी संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेले चार दिवस हे प्रकल्पग्रस्त ठाण मांडून बसले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पग्रस्तांच्या कहाण्याच संताप आणणाऱ्या आहेत. श्रमिक मुक्ती दलाचे भारत पाटणकर, संपत देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा लढा सुरू आहे.

चांदोलीसाठी १९९९ ला जमिनी घेतल्या काढून

चांदोली अभयारण्यासाठी रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील १२ गावांतील ८६३ खातेदारांची १२ हजार १५० एकर जमीन १९९९ मध्ये संपादित करण्यात आली. हे सर्वजण विस्थापित झाले. त्यांच्या हातकणंगले, शिरोळ, शाहूवाडी तालुक्यात १४ वसाहती स्थापन करण्यात आल्या; परंतु यातील केवळ १०० ते सव्वाशे जणांना अंशत: जमिनी मिळाल्या आहेत. उर्वरित ७०० शेतकऱ्यांना एक गुंठाही जमीन मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे त्याचवेळी जमिनीच्या नुकसानभरपाईपोटी पैसे देताना ६५ टक्के म्हणजेच सुमारे २ कोटी रुपये पर्यायी जमीन देण्यासाठी कपात करून घेण्यात आले आहेत. आता २३ वर्षे होत आली तरी जमीन मिळालेली नाही. मग आम्ही कायदा हातात घेतला तर आमचे काय चुकले काय, असा त्यांचा सवाल आहे.

वारणा धरणासाठी ४८ वर्षांपूर्वी घेतल्या जमिनी

वारणा धरण १९६६ ला मंजूर झाले. त्यासाठी १९७२ ते ७६ च्या दरम्यान १२ गावांतील ८५० खातेदारांची २२५० एकर जमीन काढून घेतली. या बारा गावच्या १७ निवासी वसाहती हातकणंगले, पन्हाळा, शाहूवाडी तालुक्यात स्थापन झाल्या. ७०० जणांना जमीन दिल्या; परंतू अजूनही ४८ वर्षे झाली तरी १५० हून अधिक शेतकऱ्यांना जमिनी मिळालेल्या नाहीत. एका एका प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी त्यांच्याकडूनच ६५ टक्के पैसे भरून घेऊनही वेळेत शासनाला देता येत नसतील तर मग प्रकल्प उभारणीसाठी वेळ का लागतो हे समजून येते.

तीन जिल्हाधिकारी गेले बदलून

वारणा प्रकल्पग्रस्तांना कमी प्रमाणात जमिनी देणे शिल्लक आहे. त्यामुळे हे वाटप करून हा विषय संपवायचे ठरले; परंतु त्यानंतर तीन जिल्हाधिकारी बदलून गेले तरी हे वाटप झाले नसल्याचे वास्तव यावेळी या प्रकल्पग्रस्तांसाठी लढा देणारे संपत देसाई यांनी सांगितले.

चांदोली अभयारण्यासाठी माझी अडीच एकर जमीन घेण्यात आली. त्या बदल्यात मला जमीन मिळावी म्हणून मी २०१२ साली अर्ज केला होता. त्याचा आदेश २०२१ साली निघाला आहे. नऊ वर्षे एक आदेश निघण्यासाठी गेली. प्रशासनाच्या अशा कारभारामुळे आमची पिढीच बरबाद होण्याची वेळ आली. - अशोक पाटील, चांदोली प्रकल्पग्रस्त
 

१९७६ मध्ये माझी वारणा धरणासाठी दोन एकर जमीन घेण्यात आली. यापैकी एक एकर १९९२ मध्ये मिळाली आणि अजूनही एक एकर मिळायची आहे. प्रशासनातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत जे काही ते ठरवून घ्यायचं आणि त्यांचीच कामे करायची असे धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे प्रश्न प्रलंबित राहत आहेत. - वसंत पाटील, वारणा प्रकल्पग्रस्त