पहिल्याच दणक्यात चंद्रकांतदादा ‘कॅबिनेट’

संघाशी नाते निर्णायक : उच्च शिक्षण मंत्रिपद शक्य

विश्वास पाटील - कोल्हापूर
भाजपच्या सरकारने कोल्हापूरला पहिल्याच दणक्यात चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या रूपाने कॅबिनेट मंत्रिपद दिले आहे. पाटील यांची वर्णी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी लागेल, अशी चर्चा होती; परंतु स्वच्छ प्रतिमा, त्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी सुरुवातीपासून असलेले निकटचे संबंध आणि महाराष्ट्रात आतापर्यंत कायम सत्तेत बहुमतात असलेल्या मराठा समाजातील नेत्याला संधी या निकषांवर त्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली आहे. त्यांना उच्च शिक्षण मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातून भाजपच्या मंत्रिमंडळात समावेश होऊ शकेल अशी प्रमुख नावे चर्चेत होती, त्यांमध्ये गिरीश बापट, सुभाष देशमुख, शिवाजीराव नाईक, सुरेश खाडे व सुरेश हाळवणकर यांचा समावेश होता. चंद्रकांतदादा यांना प्रदेशाध्यक्षपद देऊन विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्र असा समतोल साधला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती; परंतु ती खोटी ठरवत पक्षाने (पान १ वरून) त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देऊन त्यांच्या सुमारे पस्तीस वर्षांच्या पक्षाच्या एकनिष्ठपणाची बक्षिसीच दिली. बापट यांच्याऐवजी पुण्यातून पक्षाने दिलीप कांबळे यांना संधी दिली. उर्वरित चार जिल्ह्यांतून चंद्रकांतदादा यांचाच विचार झाला. त्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यांतील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे चंद्रकांतदादा हे संघाशी संबंधित आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील काही वर्षे त्यांनी कोल्हापूरचे संघाचे सहकार्यवाह म्हणून काम केले आहे. वयाने ते तरुण आहेत. त्यांची प्रतिमा चांगली आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून ते दोनदा निवडून आले आहेत. या जिल्ह्यात भाजपची संघटनात्मक बांधणी करण्यातही त्यांचा पुढाकार राहिला आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिपद देताना ज्यांचे राजकीय चारित्र्य स्वच्छ आहे, अशांनाच प्राधान्याने संधी दिली. महाराष्ट्रातही तसाच प्रयत्न झाला आहे. त्या निकषांवर पाटील हे उजवे ठरल्याने त्यांना ही संधी मिळाली.
शिवाजीराव नाईक यांचीही अभ्यासू नेता अशी प्रतिमा आहे. ते भाजपच्या चिन्हावर निवडून आले असले तरी ते मूळचे काँग्रेसचे आहेत. सुरेश खाडे हेदेखील भाजपकडून तीनदा आमदार झाले असले तरी ते मूळचे आठवले यांचे कार्यकर्ते आहेत. शिवाय ते राखीव मतदारसंघातून निवडून येतात. सुरेश हाळवणकर हे भाजपशी एकनिष्ठ असले तरी त्यांचा संघाशी तसा थेट संबंध नाही व मध्यंतरी त्यांच्यावर वीजचोरी प्रकरणाचा डाग लागला आहे. त्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने त्यांना क्लीन चिट दिली असली तरी या प्रकरणाने त्यांची आमदारकीही धोक्यात आली होती. त्यामुळे अशा नेत्याला पहिल्याच टप्प्यात मंत्रिपद देणे योग्य नव्हे, असा विचार पक्षाने केलेला दिसतो.
कोल्हापुरातून दहापैकी भाजपचे दोनच आमदार निवडून आले आहेत. या जिल्ह्याने या निवडणुकीत भाजपपेक्षा शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाला जास्त आमदार दिले; परंतु तरीही पक्षाच्या सच्च्या कार्यकर्त्याला मंत्रिपदाचा बहुमान द्यायचा म्हणून चंद्रकांतदादा पाटील यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. कोल्हापूर हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत जागरूक जिल्हा आहे. तो काँग्रेसच्या विचारांचा असला तरी आजपर्यंत विरोधकांचाच जिल्हा राहिला आहे. त्यामुळे जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा काँग्रेसला धोबीपछाड करून या जिल्ह्याने अन्य पक्षांना राज्यकारभार दिला आहे. या निवडणुकीतही तसेच झाले आहे. शिवसेना व भाजपचे तब्बल आठ आमदार निवडून आले आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर कोल्हापूरला राज्य मंत्रिमंडळात फारच उशिरा आणि तेही अल्प प्रतिनिधित्व मिळाले; परंतु कोल्हापूरने सातत्याने संघर्ष करून आपला विकास केला आहे.
शिवसेनेचा भ्रमनिरास...
राज्यात पंचवीस वर्षे शिवसेना-भाजपची युती होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ती तुटली. हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले. राज्यात शिवसेनेला तुलनेत कमी जागा मिळाल्या तरी कोल्हापुरात मात्र शिवसेनेचे सहा आमदार विजयी झाले. त्यामुळे या दोन पक्षांची युती पूर्ववत झाली असती तर शिवसेनेच्या किमान एका आमदारास मंत्रिपदाची संधी सहज मिळाली असती. आमदार राजेश क्षीरसागर किंवा चंद्रदीप नरके यांचा विचार होऊ शकला असता; परंतु निवडून तरी आलो, आपल्या विचाराचे सरकारही आले; परंतु मंत्रिपदाने मात्र हुलकावणी दिली, असा अनुभव शिवसेना आमदारांना येत आहे. सत्तेजवळ असूनही त्यांचीही स्थिती दोन्ही काँग्रेसच्या आमदारांसारखीच झाली आहे.
टोल रद्द होणार...
महाराष्ट्रातील सरकारने पाच वर्षे विनाविश्रांती काम केले तरी संपणार नाहीत इतके प्रश्न एकट्या कोल्हापूरचेच आहेत. त्यामध्ये सरकारची पहिली परीक्षा टोल रद्द करण्यात असेल; कारण भाजपचे सरकार आल्यावर आम्ही कोल्हापूरचा टोल रद्द करू, असे जाहीर आश्वासन दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे व केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहे. चंद्रकांतदादा पाटील स्वत:ही टोल आंदोलनात पुढे होते. त्यामुळे टोल रद्द करणे हे त्यांच्या सरकारपुढील सगळ्यांत महत्त्वाचे काम असेल. त्याशिवाय अंबाबाई मंदिराचा विकास, पंचगंगेचे प्रदूषण, कोल्हापूरची हद्दवाढ, विमानतळाचा विकास, उद्योजकांचे स्थलांतर असे अनेक प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून जाग्यावरून हललेले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्यांतील किती प्रश्न सोडविते, त्यावरच भाजपची या प्रदेशातील वाटचाल अवलंबून असेल.
जिल्ह्यातील दुसरे नेते
विधान परिषदेचे आमदार असूनही थेट कॅबिनेट मंत्रिपद त्यांना जिल्ह्यातून पहिल्यांदाच मिळाले आहे. पहिल्यांदा समावेश होऊन थेट कॅबिनेट मंत्रिपद मिळविणारे चंद्रकांतदादा हे जिल्ह्यातील दुसरे नेते आहेत. यापूर्वी विनय कोरे यांना ही संधी मिळाली होती.
कोल्हापूरचे आतापर्यंतचे मंत्री
कॅबिनेट : रत्नाप्पाण्णा कुंभार, जयवंतराव आवळे, प्रकाश आवाडे, दिग्विजय खानविलकर, विनय कोरे, हसन मुश्रीफ.
राज्यमंत्री : उदयसिंहराव गायकवाड, श्रीपतराव बोंद्रे, सदाशिवराव मंडलिक, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, भरमू पाटील,
बाबा कुपेकर, सतेज पाटील.