चंद्रकांतदादांना ६ जूनला घराबाहेर सोडणार नाही

मुश्रीफ यांचा इशारा : एफआरपीचे पॅकेज ३१ मे पर्यंत देण्याची मागणी

कोल्हापूर : महिना उलटला तरी दोन हजार कोटी पॅकेजमधील एक दमडीही कारखान्यांच्या हातात नाही. परिणामी दोन-अडीच महिने शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे देता आलेले नाहीत. कर्जांची परतफेड न झाल्याने खरिपासाठी कर्ज मंजूर होईना. तरीही सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेणार असेल तर शेतकरी रस्त्यावर येईल. मे महिन्याअखेर पॅकेज कारखान्यांना दिले नाही तर ६ जूनला २० हजार शेतकरी पालकमंत्र्यांना घेराव घालून त्यांना घराबाहेर सोडणार नाहीत, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिला.
राज्य शासनाच्या पॅकेजबाबत शासकीय विश्रामगृह येथे शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमवेत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये आमदार मुश्रीफ यांनी मंत्री पाटील यांना चांगलेच कोंडीत पडले. दोन हजार कोटी सरकारच्या तिजोरीतून देण्याची घोषणा केली, त्याचे काय झाले? असा सवाल करीत आमदार मुश्रीफ यांनी बैठकीची सुरुवात केली. पीककर्जाची परतफेडीसाठी महिना राहिलेला आहे. दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी गाळप झालेल्या उसाचे पैसे न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. आम्ही ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे दिले, हे चुकले काय? कामगारांचे पगार, तोडणी बिले, व्यापाऱ्यांची देणी द्यायची आहेत. एक रुपयाची मशिनरी घेण्याची आमची लायकी राहिली नसल्याचे के. पी. पाटील यांनी सांगितले.
सरकारने ऊसखरेदी कर माफ, कच्ची साखर निर्यात अनुदान असे निर्णय घेतले आहेत. १९ मेच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पॅकेजबाबत निर्णय होईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
सरकारने ८७० कोटींचा खरेदी कर माफ केला, केंद्राने चार हजार रुपये टनाला निर्यात अनुदान दिले. राज्य सरकारने एक हजार रुपये घोषणा केली, सहवीज निर्मिती प्रकल्पाची प्रलंबित बिले अदा केली. एवढे करूनही काहीच केले नाही म्हणणे चुकीचे आहे. साखर उद्योगावर संकट आल्याने सगळ्यांनी मिळून मार्ग काढला पाहिजे. नुसते सरकारवर खापर फोडणे योग्य नाही, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.


भाजपचा पोरकटपणा...
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार दर देता यावा यासाठी साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्र्ज देण्याची घोषणा मुुख्यमंत्र्यांनी १० एप्रिलला विधान परिषदेत केली. त्याला महिना उलटला तरी पुढे काहीच झालेले नाही. सहकारमंत्री पाटील आज ‘हे पॅकेज वित्त विभागाकडे अडकले आहे,’ असे सांगत आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा केलेले पॅकेज वित्त विभागात अडकते कसे? भाजपचा हा पोरकटपणा नव्हे का? अशी बोचरी विचारणा मुश्रीफ यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केली.

हसन मुश्रीफ म्हणाले
‘एफआरपी’प्रमाणे दर देणारा कोल्हापूर एकमेव जिल्हा
कच्ची साखर निर्यात अनुदान म्हणजे सरकारचे वरातीमागून घोडे
व्यापाऱ्यांसाठीच सरकारचा निर्यात अनुदानाचा निर्णय
साखर कारखानदारीला बाहेर काढण्याची जबाबदारी आता सरकारचीच


चंद्रकांतदादा म्हणाले
दोन हजार कोटी लवकरच देऊ
राज्यातील ११ लाख टन साखर ‘एफसीआय’मार्फत घ्यावी
बाजारभाव व ‘एफआरपी’मध्ये धरलेल्या दरांतील तफावत प्रतिकिलो नऊ रुपये देण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन
ब्राझीलमधील साखर उत्पादनामुळे दर कोसळले. एकत्र येऊन मार्ग काढण्याऐवजी सरकारवर खापर फोडणे चुकीचे.