चंद्रकांत पाटील बोलले अन् सत्ता गेली, तसे मुश्रीफ यांचे व्हायला नको-श्रीपतराव शिंदे

उत्तूर : गडहिंग्लजच्या पाणी परिषदेत चंद्रकांत पाटील यांनी उंचगी प्रकल्पात पाणीसाठा होईल असे बोलले. दादा बोलले अन् सत्ता गेली. ...

ठळक मुद्देतुमच्या कारकीर्दीत पाणी साठेल त्यापूर्वी पुनर्वसन व्हायलाच हवे. आंबेओहळ निर्धार परिषदेत माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे यांचा इशारा

उत्तूर : गडहिंग्लजच्या पाणी परिषदेत चंद्रकांत पाटील यांनी उंचगी प्रकल्पात पाणीसाठा होईल असे बोलले. दादा बोलले अन् सत्ता गेली. तसं ग्रामविकास हसन मुश्रीफ यांचे व्हायला नको, तत्पूर्वी आंबेओहळ धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करा, असा इशारा माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे यांनी दिला.

उत्तूर (ता. आजरा) येथील आंबेओहळ धरणग्रस्तांच्या आयोजित निर्धार परिषदेत अध्यक्षपदावरून ते बोलत होते.
शिंदे म्हणाले, प्रकल्पाचे पाणी पुनर्वसनाशिवाय अडविल्यास धरणग्रस्त खड्डे काढून पाण्यात उभे राहतील. मंत्री झाले म्हणजे धरण झालं असे कोणी समजू नये. धरणग्रस्तांवर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्यांना क्षमा नाही. खोटा पंचनामा करणाऱ्यांना काय शिक्षा करणार ?

आंबेओहळ प्रकल्पाची लढाई आता सुरू झाली आहे. पाणी मुश्रीफ यांच्या कारकिर्दीत अडविले जाईल. पण, कधी पुर्नवसन होईल तेव्हा. अन्यथा चंद्रकांत पाटील यांच्यासारखी सत्ता जाईल असे सुतोवाच शिंदेंनी केले. कॉ. संपत देसाई म्हणाले, परिषदेने संघटनेला बळ मिळाले आहे. संघटीत राहून पुनर्वसन करुन घेवूया. सामूहिक वचन पाळून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रखडलेले प्रश्न सोडवूया.

कॉ. अशोक जाधव म्हणाले, मुश्रीफ यांनी घळभरणी करतानाचा कायदा याचा अभ्यास करावा मगच बोलावे. पुनर्वसन अगोदर मग घळभरणी हा कायदा असताना मुश्रीफ यांनी आढावा बैठकीत धरणग्रस्तांची दिशाभूल केली.
धरणात पाणी तुंबेल ते धरणग्रस्तांच्या परवानगीनेच कुणाच्या तरी प्रतिष्ठेसाठी पाणी तुंबवू नका असा इशाराही कृष्णा खोरेंच्या अधिकाऱ्यांना दिला.

शंकर पावले म्हणाले, २००२-०३ सालच्या टिपण्णीत धरणग्रस्तांसाठी ७०० हेक्टर जमीन होती. या जमिनी कुठे गेल्या यांची चौकशी झाली पाहिजे. परिषदेत जि.प. सदस्य उमेश आपटे, कॉ. संजय तर्डेकर, संतोष बेलवाडकर, बाळेश नाईक, सुरेश मिटके, सदानंद व्हनबट्टे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी गडहिंग्लजचे नगरसेवक उदय कदम, राजू देशपांडे, सागर सरोळकर, अमोल बांबरे आदींसह धरणग्रस्त उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन कृष्णा-खोरेचे अधिकारी यांना देण्यात आले.

परिषदेच्या मागण्या

धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, व पुनर्वसन अधिकारी समवेत व्यापक बैठक घ्या, संकलन दुरुस्ती करा, संपादित जमिनीवरील स्थगिती आदेश उठवा, भूखंड वाटप तातडीने करा, जमिनी वर्ग -१ करून द्या, पॅकेज संदर्भात सक्ती नको, करपेवाडी जमिनीचा प्रश्न तातडीने सोडवा, न्यायालयाच्या निर्णयाचे अवलोकन करा, प्रकल्पग्रस्तांना वाटप झालेल्या जमिनी कसण्यासाठी अडथळे येत आहेत ते दूर करा.