चंद्रकांतदादांनी उर्वरित ४१ कारखान्यांचीही चौकशी करावी: राजू शेट्टी यांची मागणी

Politics Raju Shetty Kolhapur : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रावरून जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीने जप्तीची कारवाई केली. चंद्रकांत पाटील हे एवढे चारित्र्यवान असतील तर त्यांनी कवडीमोल दराने विकलेल्या व सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतलेल्या उर्वरित ४१ सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करावीच, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. केवळ राजकीय सूड उगारण्यासाठी झोपलेल्या ईडीने एका कारखान्यावर जशी कारवाई केली तशीच इतर ४१ कारखान्यांवरही कारवाई करावी अन्यथा आता एकाच कारखान्यावर कारवाई करायला भाग पाडणाऱ्यांच्या घरावर चाल करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ठळक मुद्देचंद्रकांतदादांनी उर्वरित ४१ कारखान्यांचीही चौकशी करावी: राजू शेट्टी यांची मागणी फक्त राजकीय सुडापोटी ईडीचा वापर नको

कोल्हापूर : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रावरून जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीने जप्तीची कारवाई केली. चंद्रकांत पाटील हे एवढे चारित्र्यवान असतील तर त्यांनी कवडीमोल दराने विकलेल्या व सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतलेल्या उर्वरित ४१ सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करावीच, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. केवळ राजकीय सूड उगारण्यासाठी झोपलेल्या ईडीने एका कारखान्यावर जशी कारवाई केली तशीच इतर ४१ कारखान्यांवरही कारवाई करावी अन्यथा आता एकाच कारखान्यावर कारवाई करायला भाग पाडणाऱ्यांच्या घरावर चाल करावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शेट्टी म्हणाले, पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील ४२ सहकारी साखर कारखाना विक्रीच्या व्यवहारात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार ईडी, इन्कम टॅक्सह आणि पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात पुराव्यानिशी दाखल केली होती. २८ एप्रिल २०१६ पासून ईडी, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च न्यायालयाकडेही कारवाईसाठी धाव घेतली. पण काहीही झाले नाही. फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केल्यावर हसून तक्रार घेण्यापलीकडे त्यांनी काही केले नाही.

कवडीमोल किमतीत ४२ साखर कारखाने घेऊन ऊस उत्पादकांच्या दौलतीवर सर्वपक्षीय लोकांनी दरोडा टाकला. मी राज्य व केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या संस्थांकडे त्याबद्दल केलेल्या तक्रारीकडे सोयीस्करपणे आधीच्या आणि आताच्या सरकारने दुर्लक्ष केले. अवसायनात काढलेल्या ४२ साखर कारखान्यांना कर्ज देणारे तेच, कर्ज घेणारेही तेच आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून हमी देणारेही तेच होते. हे कारखाने अडचणीत आल्यानंतर जाहीर लिलावातही विकत घेणारेही तेच राहिले. अशा या साखळीने कवडीमोल दराने साखर कारखाने घेऊन शेतकरी, वाहतूकदार, ऊसतोड करणारे मजूर अशा विविध घटकांचे ८ हजार कोटी रुपये लुटले आहेत.