ग्रामपंचायतीत सत्तांतर, 'जलजीवन'मध्ये मतांतर; कोल्हापूर जिल्ह्याला १२०० कोटी रुपये

‘जलजीवन’ मिशनच्या वाहत्या गंगेत केवळ ठराविकजण हात धुऊन घेणार असतील तर त्यांच्यावर ग्रामस्थांनाच नजर ठेवावी लागणार

पुढच्या वर्षापर्यंत सर्व ग्रामीण भागातील जनतेला प्रतिमाणसी ५५ लिटर रोज पाणी देण्यासाठी केंद्र शासनाने जलजीवन मिशन योजना सुरू केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांशी योजनांची निविदा प्रक्रिया झाली असून यासाठी जिल्ह्यात १२०० काेटी रुपयांचा निधी येणार आहे. अशा या जलजीवन मिशनचा आढावा घेणारी मालिका आजपासून..

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : सध्या गावागावात जलजीवन मिशन योजनेची चर्चा जोरात आहे. योजना किती लाखाची की कोटींची, ठेकेदार कोण याची माहिती घेतली जात आहे. अशातच अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये सत्तांतर झाल्यामुळे तिथल्या जलजीवनबाबत तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे ‘जलजीवन’ मिशनच्या वाहत्या गंगेत केवळ ठराविकजण हात धुऊन घेणार असतील तर त्यांच्यावर ग्रामस्थांनाच नजर ठेवावी लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी या मिशनची घोषणा केली. २०२४ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला रोज प्रतिव्यक्ती ५५ लिटर पाणी देण्याचे उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आले आहे. हे पाणी प्रत्येक घराला नळाव्दारेच दिले जाणार आहे. यासाठी दोन वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने काम सुरू करण्यात आले; परंतु पहिल्या वर्षी या कामाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही; मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धाेंगे यांनी मात्र यासाठी कंबर कसली आणि आज १३३ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत.

मार्च २०२३ पर्यंत ज्या गावांची या योजनेची प्रक्रिया पूर्ण होईल अशा गावांनाच निधी मिळणार असल्यामुळे अनेक ठिकाणी जागा निश्चित नसतानाही योजना आखून त्याची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार निधी देणार आहे म्हटल्यावर अनेक ठिकाणी सध्याच्या योजना सुस्थितीत असतानाही आता नव्या योजनांचा घाट घातला गेला आहे; परंतु सरकार पैसे देत असेल तर तुमचे काय जातेय अशी विचारणा होत असल्याने अधिकाऱ्यांनीही या बाबीकडे दुर्लक्ष केले आहे.

पाच कोटी रुपयांच्या आतील योजना जिल्हा परिषदेच्या वतीने तर त्यावरील योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून राबवण्यात येणार आहेत; परंतु संबंधित ग्रामपंचायतींनी आपल्या जुन्या योजना बासनात गुंडाळून आता नव्या योजनेची कास धरली आहे. अनेक योजनांची अंदाजपत्रके गावपुढाऱ्यांनी वाढवून घेतली असून त्यामध्ये आमदार,खासदारांनाही मध्यस्थी घालून योजना घसघशीत कशी होईल याची दक्षता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गावागावातील विरोधी गट आणि ग्रामस्थ यांनीच या योजना दर्जेदार कशा होतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

जिल्हा - प्रशासकीय मान्यता - कामे सुरू - कामे पूर्ण - येणारा निधी
कोल्हापूर -१२३५ -१०३० -१३३ - १२०० कोटी रूपये

महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्हा जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये आघाडीवर राहिला आहे. बहुतांशी योजनांची कामे सुरू झाली असून ती दर्जेदार आणि वेळेत कशी पूर्ण होतील याकडे आता लक्ष दिले जात आहे. - संजयसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर