महाराष्ट्रातील सत्ता बदलामुळे सीमालढ्याला बळ

आमदार राजेश पाटील यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांना स्मरून शपथ घेतली. त्यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. नव्या सरकारने न्यायालयीन लढाईत भूमिका प्रखरपणे मांडावी, अशी मागणी आता सीमावासीय करीत आहेत.

ठळक मुद्देराज्यपालांच्या भूमिकेने मराठी भाषिकांना आनंद

दादा जनवाडे ।
निपाणी : महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ता बदल झाल्यामुळे बेळगाव सीमालढ्याला बळ मिळाले आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनातील अभिभाषणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सीमाभागातील ८६५ गावांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन मंत्र्यांची सीमाप्रश्नी समन्वयक मंत्री म्हणून नियुक्त केले आहे.

आमदार राजेश पाटील यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांना स्मरून शपथ घेतली. त्यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. नव्या सरकारने न्यायालयीन लढाईत भूमिका प्रखरपणे मांडावी, अशी मागणी आता सीमावासीय करीत आहेत.

गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ बेळगाव सीमाभागातील ८६५ गावे महाराष्ट्रात जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली. भाषावर प्रांतरचना होऊनसुद्धा बेळगाव सीमाभागातील ८६५ गावे मात्र कर्नाटकात डांबण्यात आली. याचा निषेध म्हणून त्या वेळेपासून आतापर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियांसह रस्त्यावरची लढाई मराठी भाषिक लढत आहेत. कर्नाटक शासनानेही वारंवार सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय करण्याचे धोरण चालवले आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांमध्ये महाराष्ट्रात जाण्याची भावना तीव्र आहे, पण गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार यांचा झालेला पराभव व वारंवार कर्नाटक शासनाकडून मराठी भाषिकांवर लादले जाणारे
गुन्हे यामुळे काही प्रमाणात मराठी भाषिकांत नाराजीचे वातावरण होते.

पण, महाराष्ट्रातील विधानसभेत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्याने व मंत्रिमंडळात सीमाप्रश्नासाठी प्रसंगी तुरुंगवास भोगलेल्या आणि लाठ्या खाल्लेल्या नेत्यांचा समावेश आहे. ठाकरे यांनी दोन मंत्र्यांची सीमाप्रश्नी समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असून, लवकरच निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे. या न्यायालयात महाराष्ट्राने आपली भूमिका अधिक प्रखरपणे मांडणे गरजेचे आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, छगन भुजबळ, शरद पवार यांनी यांनी सीमाप्रश्नी नेहमीच आवाज उठवला आहे. असंख्य नेत्यांनी लाठ्या खाल्ल्या आहेत. त्यामुळे या नेत्यांना सीमाप्रश्नाची जाण आहे. आता तर जाण असणारे सरकार महाराष्ट्रात आल्यामुळे सीमावासीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे वडील व शिवसेना पक्षाने नेहमीच सीमाप्रश्नासाठी रस्त्यावरची लढाई लढली आहे. या सरकारकडून लोकांच्या फार मोठ्या अपेक्षा आहेत.

आमदार राजेश पाटील यांची शपथ लक्षवेधी

• मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन मंत्र्यांची सीमाप्रश्नी समन्वयक मंत्री म्हणून नियुक्त केल्याने सीमाप्रश्न सुटण्याच्या आशा.
• चंदगडचे नूतन आमदार राजेश पाटील यांनी शपथ घेताना सीमाभागातील मराठी भाषिकांना स्मरून शपथ घेतली.
• त्यांच्या या कृत्याचा व्हिडीओ सीमाभागात प्रचंड व्हायरल झाला व मराठी भाषिकांनीही त्याला दाद दिली.

 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सीमावासीयांना न्याय देण्याची भावना व्यक्त केली असून, ही आनंदाची बाब आहे; पण आता या सरकारने कृतिशील होऊन न्यायालयात आपली भूमिका प्रखरपणे मांडावी. सीमाप्रश्नासाठी तुरुंगवास भोगलेले नेते सरकारमध्ये असल्याने आमच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
- जयराम मिरजकर, अध्यक्ष, म. ए. समिती, निपाणी