सहकार कायद्यात बदल विचाराधीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सर्वप्रकारच्या संस्थांना एकच कायदा असल्याने त्याची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे संस्था प्रकारानुसार सहकार कायद्यात बदल करावा, अशा सूचना संस्था पातळीवर येत आहेत. हा बदल कायदा दुरुस्ती समितीच्या विचाराधीन असल्याची माहिती राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सहकार कायदा बदल व दुरुस्ती समिती सदस्यांची बुधवारी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील संस्था प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित केली होती. सहकार कायद्यातील बदल व दुरुस्तीबाबत संस्थांसह थेट नागरिकांसोबत चर्चा करण्यासाठी राज्य सहकारी परिषदेने दहाजणांची समिती स्थापन केली आहे. आतापर्यंत पुणे, लातूर विभागांत बैठका घेऊन मते आजमावून घेतली आहेत. लोकाभिमुख व सहकारी संस्थांना सक्षम करणारा कायदा व्हावा, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. संस्था प्रतिनिधी, वकील व सहकारातील अभ्यासकांशी चर्चा करताना अनेक मुद्दे उपस्थित झाले आहे. आपल्याकडे ५४ प्रकारच्या सहकारी संस्था कार्यरत आहेत, पण कायदा एकच असल्याने त्याची अंमलबजावणी करताना सगळ्यांनाच अडचणी येत आहेत.
९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ‘क्रियाशील’, ‘अक्रियाशील’चा मुद्दा पुढे आला, पण काही संस्थांच्या पातळीवर त्याचा अंमल करता येत नाही. संस्थांना न्याय देण्यासाठी व कायद्याची अंमलबजावणी सहजरित्या व्हावी यासाठी संस्था प्रकारांनुसार सहकार कायद्यात बदल करणे विचाराधीन असल्याचे शेखर चरेगांवकर यांनी सांगितले.
बॅँकांना थकबाकी वसुलीसाठी ‘कलम १०१’ व ‘कलम ९१’ हे वापरता येते; पण ‘कलम १०१’नुसार थेट निबंधक मान्यता देत असल्याने सोयीस्कर होते, यासाठी बॅँकांचा आग्रह आहे. पूर्वी वसुलीसाठी शासकीय यंत्रणा वापरली जात असल्याने ६ टक्के सरचार्ज लावला जातो, पण आता संस्था स्वत:च्या यंत्रणेकडून वसुली करते, पण अजूनही ६ टक्के सरचार्जची वसुली सुरू असल्याची तक्रारी आहेत. वसुलीची प्रक्रिया गतिमान करण्याबरोबरच संचालक रिक्त पद निवड, बिनविरोध निवडणुकीवरील खर्चाबाबत सूचना आल्या आहेत. संस्थांना स्वायत्ता मिळावी, वसुली गतिमान व्हावी, निवडणुकीचे काम सोपे व कामकाजात सुलभता यावी, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही संस्थाचालक सोयीनुसार कायदा वाकवत असल्याचे सांगत थकबाकीदार संचालकांवर तक्रारी झाल्यानंतरच कारवाई होते; पण कायदा व निवडणुकीचा अर्ज दाखल करतानाचे प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे संस्था व अधिकाºयांनी थेट कारवाई करणे अपेक्षित आहे. कायद्याच्या अगोदर संस्थांचा जन्म झाला असून केवळ कायद्यात बदल करून संस्था सक्षम होणार नाहीत, तर सभासदांमध्ये जागृती करणे आवश्यक असल्याचे चरेगांवकर यांनी सांगितले.
यावेळी समितीचे सदस्य उदय जोशी, धरणीधर पाटील, जयंत कुलकर्णी, अ‍ॅड. शंतनू खुर्जोकर, विभागीय सहनिबंधक धनंजय डोईफोडे, जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे, डॉ. महेश जाधव, दिग्विजय राठोड, सुनील धायगुडे, प्रदीप मालगांवे उपस्थित होते.
बिन परतीची ठेव बेकायदेशीरच
अनेक संस्था बिन परतीच्या व बिन व्याजी ठेवी घेतात. याबाबतही काही तक्रारी आलेल्या आहेत; पण कायद्यानुसार अशा ठेवी घेताच येत नसल्याचे चरेगांवकर यांनी सांगितले.