ग्रामीण बांधकाम नियमावलीत बदल

कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील ३ हजार २२९ चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भूखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही. याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची असून, विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर (एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) यास अनुसरुन नुकताच ग्रामीण बांधकामासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे बांधकाम इच्छुकांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाचे असून, यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे. ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील.

विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क हे रहिवाससाठी त्या जागेच्या रेडिरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडिरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या १ टक्के असेल. बांधकाम विकास शुल्क हे रहिवाससाठी त्या जागेच्या रेडिरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या २ टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडिरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या ४ टक्के इतके असेल. जमीन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकूण विकास शुल्क होईल. हे विकास शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करून घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बांधकाम किमतीच्या १ टक्के इतका बांधकाम कामगार उपकर असेल. हा उपकर संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचा असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.

ही लागणार कागदपत्रे

युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट, बिल्डिंग प्लॅन, विकास शुल्क व कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोचपावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला.