घटना बदलून शासनाला मनुस्मृती आणायची आहे?

बी. जी. कोळसे-पाटील : बुद्धिप्रामाण्यवाद स्वीकारणे अपरिहार्य

सांगली : धर्मांतरबंदीचा कायदा आणण्याची भाषा करणाऱ्या केंद्र सरकारची सध्याची धोरणे पाहता त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली राज्यघटना बदलून मनुस्मृती आणायची आहे का? असा प्रश्न माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत उपस्थित केला. लोकशासन आंदोलनाच्या निमित्ताने ते सांगलीत आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी कोळसे-पाटील म्हणाले की, कॉँग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली कोणतीच ठाम भूमिका घेतली नाही. त्यांनी सगळ्यांनाच गोंजारण्याचे काम केले. त्यामुळेच आताचे पात्रनसलेले सरकार देशाला मिळाले आहे. पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीस कोणी उभे केले, हेच कॉँग्रेसला समजले नाही. भांडवलदारांच्या खांद्यावरच मोदी उभे आहेत व त्यांच्या सोयीचेच निर्णय घेत आहेत. त्याचा प्रत्यय अर्थसंकल्पातून आला आहे. सध्या काही महिन्यांपासून महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे याचे उदात्तीकरण सुरू आहे. घटनेने प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्य दिले आहे, असे असतानाही धर्मांतरबंदी कायदा आणण्याची शासनाची इच्छा आहे. म्हणजे शासनाला घटनेत बदल करून मनुस्मृती आणण्यात स्वारस्य आहे, असेच वाटते. शब्दप्रामाण्यवादात अडकून न पडता आपण बुद्धिप्रामाण्यवादाचा स्वीकार करणे अपेक्षित आहे. तसा प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्यांची हत्या केली जाते. हल्लेखोर अद्यापही मोकाट आहेत. कदाचित भविष्यात हल्लेखोरांना अटक करण्यात येईल; परंतु यामागे ज्यांचा मेंदू आहे त्यांना पकडणे आवश्यक आहे; परंतु तो मेंदू असणाऱ्यांच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, हाच खरा प्रश्न आहे. विचारांचा सामना विचारांनीच केला पाहिजे, हे देखील आपल्या लक्षात येत नाही. मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता असताना कोणताही राजकीय पक्ष तशा पद्धतीचे प्रयत्न करीत नसल्याचेही कोळसे-पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


दारिद्र्यरेषेच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यासाठी होणाऱ्या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी आम्हाला इतर ठिकाणांहून येथे यावे लागते. हे कशाचे लक्षण आहे? सांगली जिल्ह्यात कोणी सामान्यांच्या प्रश्नांवर होणाऱ्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार का निर्माण होत नाही? तुमच्या जिल्ह्याची संस्कृती काय? याची तरी जाण ठेवा, असे आवाहनही कोळसे-पाटील यांनी केले.