चाफोडी तर्फ ऐनघोलला धरणामुळे बेटाचे स्वरूप : काळम्मावाडी धरणामुळे बाधित

ठळक मुद्देपुनर्वसन शासन निर्णयाच्या कचाट्यात अडकले, दोन्ही विभागांकडून अडचणी

संजय पारकर।
राधानगरी : काळम्मावाडी धरणामुळे अंशत: बाधित वाकिघोल येथील चाफोडी तर्फ ऐनघोल या खेड्यातील उर्वरित लोकांच्या पुनर्वसनाची मागणी तीव्रतेने पुन्हा पुढे आली आहे. धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे या गावाला येणाऱ्या बेटाच्या स्वरूपामुळे येथील नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, पुनर्वसनाची बाब शासन निर्णयाच्या कचाट्यात सापडल्याने स्थानिक यंत्रणेने मंत्रालयस्तरावर निर्णय होण्याची गरज असल्याचे सांगून बाजू ढकलून हात वर केले आहेत.

१९७० च्या दशकात उभारणीला सरुवात झालेल्या आसनगाव येथील दुधगंगा प्रकल्पात वाकिघोल येथील अनेक गावे विस्थापित झाली. बहुतेक गावे पूर्ण बाधित झाल्याने त्यांचे पुनर्वसन केले. चाफोडीतील त्यावेळी शंभरावर कुटुंबे होती. गावाच्या १५१ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५५ हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्रात आली. ही सर्व जमीन गावाच्या पश्चिम बाजूला असणारी बागायती, पिकाऊ होती. या जागेत घरे असणाºया ४४ कुटुंबांचे त्यावेळी पुनर्वसन झाले. शिवाय या गावापैकी वाडदे या वाडीचे पुनर्वसन झाले. गावातील राहिलेली घरे व जमीन डोंगर भागाकडे असल्याने सुमारे ५० कुटुंबे पुनर्वसनापासून वंचित राहिली. या लोकांची सगळी पिकाऊ जमीन गेली. शासन निर्णयानुसार ७५ टक्के भूभाग बुडीत झाला तरच पुनर्वसन होण्यास पात्र ठरविले जाते. मात्र, येथील डोंगराळ जमीन शिल्लक राहिल्याने या निकषात हे गाव येत नाही. त्यामुळे त्याकाळात तुटपुंजा व नाममात्र दर देऊन त्यांच्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या. लोकांच्या अज्ञानामुळे त्याची तीव्रता त्याकाळी लक्षात आली नाही. तरीही लोकांनी पुनर्वसनाची मागणी कायम ठेवली होती.

१९ जानेवारी १९८७ ला शासनाने हे गाव पुनर्वसनासाठी पात्र नसल्याने हा प्रस्ताव नाकारला. त्यामुळे येथील गणपती धोंडिराम तातवडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; पण येथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. दरम्यान, अभयारण्याचा विस्तार झाल्यावर हा संपूर्ण परिसर त्यात समाविष्ठ झाला. वनविभागाकडून झालेल्या हक्क चौकशीवेळी त्यांनी पुनर्वसनासाठी विचारणा केली होती. मात्र, त्यांच्याकडून याबाबत नेमकेपणा उघड न झाल्याने पाटबंधारेच्या वतीनेच पुनर्वसन व्हावे, अशी भूमिका घेऊन वनविभागाचा प्रस्ताव नाकारला होता. दोन वर्षांपूर्वी पुन्हा या लोकांनी महसूल विभागाकडे पुनर्वसनाची मागणी केली होती.

काही दिवसांपूर्वी प्रांताधिकारी मनीषा कुंभार यांनी या गावाला भेट देऊन पाहणी केली. त्यांनी शासनाच्या पूर्वीच्या निकषात या गावाचे पुनर्वसन करता येत नाही. शासनस्तरावर निकषांत बदल झाला तरच याबाबत विचार होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले व वनविभागाला
या गावाच्या पुनर्वसनाबाबत कार्यवाही करण्याचे कळविले. मात्र, वनविभागाला पूर्वी नकार दिल्याने तेथेही अडचण निर्माण झाली आहे.

लोकांची मोठी गैरसोय
सद्य:स्थितीत धरण पूर्ण भरले की गावाला पाण्याचा वेढा पडतो, तर दुसºया बाजूला अभयारण्य हद्द असल्याने कोंडी होते. वन्यजीव विभागाच्या संवेदनशील भागात हा परिसर येत असल्याने त्यांचे अनेक निर्बंध लागू आहेत. रस्ते, पाणी योजना, विजेचे खांब उभारणी, विहीर खोदाई, नवीन बांधकाम यासाठी अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे लोकांची मोठी गैरसोय होत आहे.

 

एका बाजूला धरणाचे पाणी व दुसºया बाजूला जंगल यामुळे पावसाळ्यात बेटावर राहत असल्यासारखे वाटते. दुर्गम परिसरामुळे अनेक अडचणी येतात. बागायत जमिनी शिल्लक नाहीत. डोंगर भागात केलेली पिके वन्यप्राणी शिल्लक ठेवत नाहीत. सध्या शंभरावर कुटुंबे व ६०० लोकवस्ती आहे.पुनर्वसन झाले नाही तर पुढील पिढीचे भविष्य उद्ध्वस्त होणार आहे.
-गणपती धोंडिराम तातवडे, जेष्ठ नागरिक चाफोडी.