चिकोत्रा प्रकल्प सिंचनासाठी होणार ‘नॉट रिचेबल’

‘लक्ष्मणरेषा’ निश्चित : जानेवारी महिन्यापर्यंत मिळणार दोन वेळाच पाणी

दत्तात्रय पाटील- म्हाकवे -चिकोत्रा धरणात यंदा पावसाअभावी केवळ ४६ टक्के इतकाच पाणीसाठा आहे. त्यामुळे चिकोत्रा खोऱ्यातील ३३ गावांची जूनअखेर तहान भागविण्यासाठी उपलब्ध ६९८ द.ल.घ.फू. पैकी १३५ द.ल.घ.फू. इतका पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे, तर जूनअखेरपर्यंत १०० द.ल.घ.फू. इतके पाणी बाष्पीभवन होऊन वाया जाणार आहे. त्यामुळे शेतीच्या पाणी वापराला ‘लक्ष्मणरेषा’ घालण्यात आली आहे.
सिंचनासाठी केवळ १९० दशलक्ष घनफूट इतकेच पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे पाणी दोन महिन्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने १२ जानेवारीपर्यंत दोन वेळाच दिले जाणार आहे. त्यानंतर जून किंवा पावसाळा सुरू होईपर्यंत शेतीसाठी पाण्याचा थेंबही मिळणार नसल्याचे चिकोत्रा प्रकल्प प्रशासनाने जाहीरपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे चिकोत्रा खोऱ्यातील पिके धोक्यात असून याचा येथील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
१९९६ मध्ये चिकोत्रा खोऱ्यातील पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याची गरज ओळखून दीड टीएमसी इतका पाणीसाठा होईल या दृष्टीने चिकोत्रा नदीवर हे धरण बांधण्यात आले; परंतु या धरणात येणाऱ्या पाणी स्रोताचे प्रमाण कमी आहे. त्यातच भरीस भर म्हणजे यंदा पावसानेही पाठ फिरविली. त्यामुळे या धरणात अत्यल्प पाणीसाठा झाला. या खोऱ्यात सुमारे ५ हजार हेक्टर क्षेत्र या धरणामुळे ओलिताखाली आले आहे, तर ३३ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही काहीअंशी निकाली निघाला.
मात्र, अत्यल्प पाणीसाठा लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समिती आणि चिकोत्रा प्रकल्प कालवा सल्लागार समितीची संयुक्तिक बैठक घेऊन पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम देण्यात आला, तर शेतीच्या पाण्याला उपसाबंदी लागू करण्यात आली आहे. जानेवारीनंतर शेतीच्या पाण्याची जबाबदारी चिकोत्रा प्रशासनाने झटकली आहे.
विशेष म्हणजे येथील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन तालुक्यातील शाहू, मंडलिक, सरसेनापती घोरपडे या कारखान्यांनीही या क्षेत्रातील ऊस प्राधान्याने उचल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी आंदोलनाची धग थांबून कारखाने सुरळीत चालून येथील संपूर्ण उसाची तोड होईपर्यंत का असेना पाण्याची गरज आहेच.

४६ टक्के पाणीसाठा : ऊस लावणी थांबवा
गेल्या दीड महिन्यापूर्वीपासूनच चिकोत्रा प्रशासनाने पाण्याची कमतरता लक्षात घेऊन या कार्यक्षेत्रातील गावांत ग्रामपंचायत तसेच स्वत: अधिकाऱ्यांनी ऊस लावणी करू नये.
जानेवारीनंतर पिकांना पाणी मिळणे कठीण आहे, असे आवाहन करूनही अनेक शेतकऱ्यांनी प्रशासनाचे न ऐकता ऊस लावणी केल्या आहेत. त्यामुळे या लावण झालेल्या उसाचे भवितव्य अंधारमय बनले आहे.