आजरा कारखान्याचे धुराडे यंदाही राहणार बंदच

ajara sugerfactory, kolhapur, hasanmusrif, आजरा साखर कारखान्याचे यंदा सलग दुसऱ्या वर्षीही धुराडे पेटणार नसल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला पुन्हा नव्याने १४० कोटींचे कर्ज देणे शक्य नसल्याचे ग्रामविकास मंत्री आणि जिल्हा बँकेचे चेअरमन हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केल्याने कारखान्यासमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

ठळक मुद्देआजरा कारखान्याचे धुराडे यंदाही राहणार बंदच जिल्हा बँकेकडून अर्थसहाय्यात अडचण, मुश्रीफ यांचे स्पष्टीकरण

कोल्हापूर : आजरा साखर कारखान्याचे यंदा सलग दुसऱ्या वर्षीही धुराडे पेटणार नसल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला पुन्हा नव्याने १४० कोटींचे कर्ज देणे शक्य नसल्याचे ग्रामविकास मंत्री आणि जिल्हा बँकेचे चेअरमन हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केल्याने कारखान्यासमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

याबाबत मुश्रीफ यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, जिल्हा बँकेच्या ३१ मार्च २०२० च्या ताळेबंदामध्ये आम्ही १० टक्के एनपीएची म्हणजे १४ कोटींची तरतूद केली आहे. आजरा साखर कारखान्याची मालतारण, नियमित कर्ज अशी सर्व कर्जखाती एनपीएमध्ये गेली आहेत.

जर आजरा कारखान्याला नवीन कर्ज द्यावयाचे झाले तर त्यांना साखर सोडून बाकीचे सर्व कर्ज भरावे लागेल. त्याशिवाय नवे कर्ज देता येणार नाही असे नाबार्ड आणि राज्य बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे पडले. आता पुन्हा १४० कोटी रूपयांचे कर्ज देणे जिल्हा बँकेला परवडणार नाही. त्याचा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हा कारखाना यंदा सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे.

कारखान्याचा गेल्या वर्षी गळित हंगाम झाला नाही. यंदाचा हंगाम घेण्यासाठी खासगी कंपन्यांशी चर्चाही झाली. जिल्हा बँकेने कारखान्याची साखर ताब्यात घेवून साखर कारखाना चालवण्यासाठी देण्यासाठी निविदाही काढली. मात्र आलेली एकच निविदा रद्द करण्यात आली. यानंतर जिल्हा बॅकेवरच सर्वांच्या आशा केंद्रित झाल्या. यासाठी व्यवस्थापन आणि कारखाना पदाधिकारी यांच्या बैठका झाला. परंतू मुश्रीफ यांनी स्पष्टपणे भूमिका मांडल्यामुळे उरल्या सुरल्या आशाही संपल्या आहेत.

कंपनीलाच प्राधान्य राहणार

एकूण स्थिती पाहता पुढच्या वर्षी जरी साखर कारखाना सुरू करायचा झाला तरी एखाद्या खासगी कंपनीलाच तो चालवण्यासाठी द्यावा लागणार आहे. कारण जर यंदा जिल्हा बँक कर्ज देवू शकत नसेल तर ती पुढच्या वर्षी तरी कशी देणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे आणखी अटी, शर्ती घालून एखादी कंपनी त्यासाठी पुढच्या वर्षी तयार होण्याची शक्यता आहे.