सर्किट बेंचची मागणी योग्यच, पायाभूत सुविधा पाहून निर्णय; मुख्य न्यायमूर्तींचे आश्वासन

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करावे, या मागणीसाठी १९८७पासून लढा सुरु

कोल्हापूर-मुंबई : कोल्हापूरची सर्किट बेंचची मागणी योग्यच आहे. परंतु, तिथे कोणत्या स्वरुपाच्या पायाभूत सुविधा आहेत हे पाहावे लागेल व त्यासाठी थोडा अवधी हवा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. न्यायमूर्तींनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचच्या लढ्याचे एक पाऊल पुढे पडले.

सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या शिष्टमंडळाने न्यायमूर्ती दत्ता यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील सभागृहात भेट घेतली व सुमारे दीड तास चर्चा केली. या बैठकीनंतर खंडपीठ कृती समितीच्यावतीने बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यात आली.

मुख्य न्यायमूर्तींनी कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली. कोल्हापुरात किती वकील प्रॅक्टीस करतात, विमानसेवा कशी आहे, इमारत आदींबाबत माहिती घेतली.

शिष्टमंडळाच्यावतीने निवृत्त न्यायाधीश टी. व्ही. नलवडे, ॲड. युवराज नरवणकर, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विवेक घाटगे व संग्राम देसाई यांनी न्यायमूर्तींशी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करावे, या मागणीसाठी १९८७पासून लढा सुरु असल्याचे प्रास्ताविकात निवृत्त न्यायाधीश नलवडे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारकडून वेळोवेळी माजी मुख्यमंत्री सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस व आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्किट बेंच होण्याबाबत पत्रे दिली आहेत.

ॲड. नरवणकर म्हणाले, जसवंतसिंग समितीने मागणी असेल तिथे सर्किट बेंच मंजूर करावे, असे म्हटले होते. त्यानुसार आतापर्यंत गुलबर्गा व धारवाड येथे सर्किट बेंच मंजूर करण्यात आले. जसवंतसिंग समितीचा अहवाल केंद्र सरकारनेही मान्य केला आहे. त्यामुळे कोल्हापूरची मागणी रास्त आहे. तत्कालीन न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनीही या मागणीबाबत सकारात्मक मत नोंदविले होते.
ॲड. संग्राम देसाई म्हणाले, आम्ही गेली ३४ वर्षे सर्किट बेंचची मागणी करत आहोत. सरकारनेही या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

या शिष्टमंडळात कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीश खडके, विजयकुमार ताटे-देशमुख, विवेक घाटगे, संकेत जाधव, संतोष शहा, बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष सुधीर चव्हाण, प्रशांत चिटणीस, प्रकाश मोरे, विजय महाजन, एन. बी.भांदिगरे, राजेंद्र किंकर, आर. बी. पाटील, एस. एस. खोत, विजय कदम, सचिन मांडके, विश्वास चिडमुंगे, संदीप चौगले, तृप्ती नलवडे, आदित्य रक्ताडे आदींचा समावेश होता.

न्यायमूर्तींना कोल्हापूर भेटीचे निमंत्रण

सर्किट बेंचसाठी आवश्यक असणाऱ्या कोल्हापुरातील पायाभूत सुविधांची पाहणी करु, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. खंडपीठ कृती समितीच्या सदस्यांनी त्यांना लगेच कोल्हापूरला येण्याचे निमंत्रण दिले.

५० एकर जागा आरक्षित

महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विवेक घाटगे यांनी कोल्हापुरात राज्य शासनाने सर्किट बेंचसाठी ५० एकर जागा आरक्षित केल्याची माहिती न्यायमूर्तींना दिली. कोल्हापुरातील सुविधांची माहिती त्यांनी नकाशाद्वारे पटवून दिली. सध्याच्या न्यायालयाच्या इमारतीचे व जुन्या इमारतींचीं छायाचित्रे न्यायमूर्तींना यावेळी दाखविण्यात आली.

न्यायाधिशांचीही कमतरता...

मुंबई येथील उच्च न्यायालयातही खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण जास्त आहे. उच्च न्यायालयात लोक न्याय मागण्यासाठी येतात. येथे ९४ न्यायाधीशांची मंजुरी आहे, परंतु प्रत्यक्षात ६९ आहेत, त्यापैकी दहा यावर्षी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे पुरेसे मनुुष्यबळ नाही. औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातूनच न्यायाधीश पाठवावे लागले आहेत. त्यामुळे सध्या उच्च न्यायालयात फक्त तत्काळ खटल्यांसाठीच वेळ दिला जात असल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाल्यावर मुंबईतील ताण कमी होईल, हे शिष्टमंडळाने त्यांच्या निदर्शनाला आणूून दिले.