राजकीय साठमारीत अडकले कोल्हापूरचे सर्किट बेंच, मुख्य न्यायाधीशांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांना वर्षभर सवडच नाही

गेली अनेक वर्षे सर्किट बेंचचा लढा सुरू

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनीच स्वत: कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीस मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीचे पत्र देऊन वर्ष होत आले तरी बैठक घेण्याची सवड मुख्यमंत्र्यांना झालेली नाही. त्यामुळे सर्किट बेंचचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. मुख्यमंत्री झाल्यावर एकनाथ शिंदे दुसऱ्यांदा जाहीर कार्यक्रमासाठी शुक्रवारी कोल्हापुरात येत आहेत. त्यांचा दौरा आणि सर्किट बेंच दोन्हीही अंधातरी आहे. राज्यातील राजकीय साठमारीचा फटका सर्किट बेंचलाही बसला आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदे हे २७ मार्चला कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. त्यांनी सर्किट बेंचप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसमवेत दहा दिवसांत बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले; परंतु गंमत म्हणजे हेच आश्वासन त्यांच्या वडिलांनीच म्हणजे थेट मुख्यमंत्र्यांनीच गेल्या जुलैमध्ये दिले होते. ही दोन्ही आश्वासनेही हवेतच विरली आहेत. मुख्यमंत्री गेल्या महिन्यात १३ जूनला शासन आपल्या दारीच्या निमित्ताने कोल्हापुरात आले होते; परंतु ते नुसतीच आश्वासने देतात म्हणून कोल्हापुरातील वकील मंडळी हा प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे गेलीच नाहीत. एकप्रकारे त्यांच्यावर हा अघोषित बहिष्कारच आहे.

सर्किट बेंचचा लढा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यामध्ये ते कोल्हापूर की पुणे हा तिढा तयार झाला होता. आता तोही मागे पडला आहे. सर्किट बेंच कोल्हापुरातच व्हायला हवे असे स्पष्ट पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य न्यायाधीशांना ९ मार्च २०२२ ला दिले; परंतु जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यावर या घडामोडींना खीळ बसली. नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे २५ जुलै २०२२ ला कोल्हापुरात आले होते, तेव्हा खंडपीठ कृती समितीने त्यांची विमानतळावर भेट घेतली व मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेणे गरजेचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी तत्काळ त्यास प्रतिसाद दिला. 

तोपर्यंत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी २९ जुलै २०२२ ला खंडपीठ कृती समितीस पत्र पाठवले. या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाल्यानंतरच निर्णय होऊ शकेल असे त्यांनी त्यात म्हटले. त्यानंतर हा प्रश्न त्याच टप्प्यावर अडकला. शिवसेनेतील बंडानंतर मुख्यमंत्री स्वत: जरा राजकीय स्थिरस्थावर होत आहेत तोपर्यंत भाजपने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची खुर्ची त्यांच्या शेजारी आणून ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांचेच आसन डळमळीत झाले आहे. परिणामी असले महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे धाडस त्यांच्याकडून होत नाही.

संभ्रमावस्थाच जास्त

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर मुख्यमंत्र्यांचे उजवे हात आहेत. कोल्हापूरच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी एका सहीवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी त्यांच्याकडून खेचून आणला आहे; परंतु या प्रश्नांचा पाठपुरावा मात्र कमी पडत आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील हे देखील स्वत:च राजकीय अस्थिरता अनुभवत असल्याने सर्किट बेंच होणार कधी याबद्दल संभ्रमावस्थाच जास्त आहे.