राज्य सरकारचा आदेश बेकायदेशीर, डाव हाणून पाडू; राजू शेट्टींनी दिला इशारा

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये साखर कारखानदारांच्या दरोडेखोरांचे एक टोळके निर्माण झाले आहे.

कोल्हापूर : ऊसदर नियंत्रण समितीच्या सूत्रामध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. तो राज्यांना दिलेला नाही. तरीही राज्य सरकारने काढलेले एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचे परित्रपत्रक पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारशी संघर्ष अटळ असून, त्यांचा डाव आम्ही हाणून पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सोमवारी दिला.

शेट्टी म्हणाले, मुळात ज्या केंद्र सरकारच्या पत्राच्या आधाराने राज्य सरकारने हा शासन निर्णय केलेला आहे, ते पत्र पुन्हा एकदा वाचून पहावे, साखर आयुक्तांना आकडेमोड करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. सूत्र बदलण्याचा अधिकार दिलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये साखर कारखानदारांच्या दरोडेखोरांचे एक टोळके निर्माण झाले आहे.

या टोळक्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला तर कायदा हातात घेऊन हा प्रयत्न हाणून पाडू. यावर्षी आम्ही एकरकमी एफआरपी घेतलेली तर आहेच, कारखानदार आणि सरकारमध्ये हिम्मत असेल तर दोन तुकड्यात एफआरपी देणार असल्याची घोषणा करून साखर कारखाने सुरू करण्याची हिंमत दाखवा, मग पुढे काय करायचे ते ठरवू. राज्य सरकारने साखर कारखानदारांच्या तालावर नाचू नये, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला