एजन्सी न नेमल्यामुळे शहर विकास आराखडा रखडला

कोल्हापूर : ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्नं’ म्हणतात तशी अवस्था नियोजित तिसऱ्या सुधारित शहर विकास आराखड्याची झाली आहे. हा विकास आराखडा २०२० अखेरीस अंतिम मंजुरीसह तयार होणे अपेक्षित होते, परंतु प्रशासकीय ढिलाई, कोरोनाची साथ, निविदा प्रक्रियेतील बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप यामुळे आराखड्याचे काम सध्या रखडले आहे.

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार कोल्हापूर महानगरपालिका प्रत्येक वीस वर्षांनी शहराचा विकास आराखडा तयार करत असते. महानगरपालिकेचा दुसरा सुधारित विकास आराखडा २०२० मध्ये मंजूर झाला. त्याला आता वीस वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे आता तिसरा सुधारित विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक आहे. वास्तविक या आराखड्याची पूर्वतयारी २०१९ पासून सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु महापूर, प्रशासकीय दुर्लक्ष, लोकप्रतिनिधींचा निरुत्साह आणि गेल्या पंधरा महिन्यांपासून सुरू असलेला कोरोनाचा संसर्ग अशा विविध कारणांनी या आराखड्याचे काम रखडले आहे.

एक वर्षापूर्वी राज्य सरकारने विकास आराखड्याच्या कामाकरिता आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग महानगरपालिकेला उपलब्ध करून दिला. एक नगर रचना उपसंचालक, नगर रचनाकार, सहायक नगर रचनाकार, रचनाकार सहायक, सर्व्हेअर, ट्रेसर, शिपाई असे अधिकारी व कर्मचारी सध्या राजारामपुरीतील जनता बझारच्या इमारतीत असलेल्या कार्यालयात बसून आराखड्याचे काम करत आहेत. परंतु नवीन आराखडा करण्याकरिता तज्ज्ञ एजन्सी नेमायची आहे, त्याची निविदा प्रक्रियाच ठप्प आहे.

एजन्सी न नेमल्यामुळे आराखडा तयार करण्याच्या कामात अडचणी आलेल्या आहेत. निविदा कोणाला द्यावी, यावर काही बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप असल्यामुळे एजन्सी नेमलेली नाही. एकूण पाच जणांनी निविदा भरलेल्या आहेत, त्यातील तीन निविदा एकाच एजन्सीच्या आहेत. दोन एजन्सींच्या निविदा अपात्र ठरविण्यात आलेल्या आहेत. ज्यांच्या निविदा अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांनी त्याची कारणे महापालिकेला विचारली आहेत, पण ते देता आलेले नाही. त्यामुळे एजन्सी निश्चित झालेली नाही.

- २ कोटी ६६ लाख पगारावर खर्च -

महापालिकेने ज्या गतीने विकास आराखड्याचे काम करण्याकरिता अधिकारी, कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर घेतले, तेवढ्या गतीने काम होत नाही. सध्या विद्यमान भूमापन नकाशा तयार करण्यात येत आहे. तसेच सांख्यिकी विभागाकडून माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. कामाचा स्तर हा पूर्व प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. गेल्या काही महिन्यांत दोन कोटी ६६ लाख रुपये फक्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च झाले आहेत, पण कामाला सुरुवात नाही.

कोट -

आराखड्याच्या कामासाठी एजन्सी नेमून सॅटेलाइटद्वारे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील कोणतेच काम होणार नाही. जागेवरील परिस्थितीनुसार नकाशा तयार झाल्यावरच आराखड्यातील रस्ते, सुविधा क्षेत्र यासह अंतिम रेखांकन होणार आहे. एजन्सी नेमल्यानंतरच या कामाला गती येणार आहे.

धनंजय खोत, उपसंचालक