कोल्हापूर शहरात कचऱ्याचा डोंगर...वाढता वाढे..!

कोल्हापूर : शहरातील कचरा कसबा बावडा ते लाईन बझार दरम्यानच्या जागेत टाकला जातो. ही जागा नागरी वस्तीला लागून असल्याने आणि आता तेथे कचºयाचा मोठा डोंगर तयार झाला असल्याने कचºयासाठी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. साचलेल्या तीन लाख टन कचºयामुळे परिसरात दुर्गंधीचे व कीटकांचे साम्राज्य पसरले आहे.
राज्य शासनाने पुढील चाळीस वर्षांचा विचार करून टोप येथील भली मोठी दगडाची खाण महानगरपालिकेच्या नावे केली. तेथे भूमी पुनर्भरण प्रकल्प राबविण्याचा महापालिकेचा विचार होता; परंतु खाणीपासून दोन-तीन किलोमीटर लांब वस्ती असलेल्या टोप ग्रामस्थांनी यास विरोध केला. राजकीय नेत्यांना या विरोधास पाठबळ दिले. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम थांबले. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
त्यानंतर टाकाळा परिसरातील एक खाण निवडली गेली. त्यावर भूमी पुनर्भरण प्रकल्प राबविण्याचे ठरले. त्यावर सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपये खर्चही करण्यात आले. लाईन बझार येथे साचलेला सर्व कचरा टाकाळा खणीत आणून टाकण्यासाठी १८ ते २० कोटी रुपये वाहतूक खर्च येणार म्हणून प्रशासकीय अधिकाºयांनी त्यात खोडा घातला. आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करीत अधिकाºयांनी हात वर केले. कचºयापासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाचे काम रोकेम कंपनीला दिले; पण कंपनीच्या आर्थिक अडचणीमुळे हे काम रेंगाळले. त्याकडे राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले आणि प्रशासनाने बोटचेपेपणाची भूमिका घेतली. शहरात कचरा टाकण्यास जागा आहेत; पण केवळ इच्छाशक्ती आणि अधिकाºयांची मानसिकता नसल्यामुळे कचºयाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
१) कसबा बावडा ते लाईन बझारदरम्यान असलेल्या डंपिंग ग्राउंडवर सध्या सुमारे तीन लाख टन कचरा साचला असून, त्या ठिकाणी कचºयाचे डोंगर तयार झाले आहेत. त्यामध्ये विघटन न होणाºया कचºयाचे (इनर्ट मटेरियल) प्रमाण सर्वाधिक आहे.
२) शास्त्रोक्त पद्धतीने कचºयापासून भूमी पुनर्भरण प्रकल्प राबविण्याकरिता शहरातील टाकाळा खण तयार करण्यात आली आहे. त्यावर सुमारे अडीच कोटी खर्च करण्यात आला आहे; परंतु लाईन बझार ते टाकाळा खणीपर्यंत कचºयाची वाहतूक करण्याचा खर्च १८ ते २० कोटी रुपये येणार आहे. तो महापालिकेस परवडणारा नाही. म्हणून आता सध्याच्या डंपिंग ग्राउंडलाच कॅपिंग करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्याला आठ ते नऊ कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे.
३) शहरातील सर्व घरांतून कचरा रोज घंटागाडीद्वारे उचलला जातो; पण तो साठवायचा कोठे हा प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न आहे.