आत्महत्या केलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर

गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे सानुग्रह अनुदानाचे दावे बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंजूर केले. विषप्राशन केलेल्या दोघांचे मात्र दावे फेटाळण्यात आले. या पाचजणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये रोख व ७० हजार रुपये पोस्टाचे बचत प्रमाणपत्र असे एक लाखाचे अनुदान दिले जाणार आहे.

ठळक मुद्देआत्महत्या केलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे दावे मंजूरदोघांचे दावे फेटाळले: प्रत्येकी एक लाखाचे सानुग्रह अनुदान

कोल्हापूर : गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे सानुग्रह अनुदानाचे दावे बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंजूर केले. विषप्राशन केलेल्या दोघांचे मात्र दावे फेटाळण्यात आले. या पाचजणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये रोख व ७० हजार रुपये पोस्टाचे बचत प्रमाणपत्र असे एक लाखाचे अनुदान दिले जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या शेतकरी आत्महत्या समितीची बैठक झाली. बैठकीला समिती सदस्य म्हणून शिवाजीराव परुळेकर, जनरल तहसीलदार अर्चना कापसे, गडहिंग्लज तहसीलदार दिनेश पारगे, करवीर तहसीलदार शीतल मुळे, शिरोळचे तहसीलदार अपर्णा मोरे, जिल्हा कृषी अधीक्षक ज्ञानदेव वाकुरे उपस्थित होते.

दावे मंजूर केलेल्या पाचजणांमध्ये गडहिंग्लज व शिरोळ तालुक्यांतील प्रत्येकी दोन शेतकरी आहेत; तर करवीर तालुक्यातील एक आहे. या पाचही जणांचा फेब्रुवारी ते सप्टेंबर या काळात गळफास घेऊन मृत्यू झाला आहे. यात सुनील बंदी (भडगाव, ता. गडहिंग्लज), पांडुरंग अनकमोरे (कडलगे, ता. गडहिंग्लज), राजाराम भाट (कोगे, ता. करवीर), रावसाहेब माळी (तेरवाड, ता. शिरोळ), राजेंद्र पाटील (शिरोळ) यांचा समावेश आहे.

शेतकरी आत्महत्या म्हणून नोंद असूनही विषप्राशन आणि उलटसुलट जबाबांमुळे दोन शेतकऱ्यांचे दावे नामंजूर झाले आहेत. यात गडहिंग्लज तालुक्यातील महागाव येथील शेतकरी विष्णू भोसले यांनी ३० मार्च रोजी विष प्राशन केले होते. ते स्वत: कर्जदार नसून त्यांच्या आईच्या नावावर कर्ज असल्याचे सांगत हा दावा फेटाळण्यात आला.

अशीच परिस्थिती करवीर तालुक्यातील वाकरे येथील शेतकरी कृष्णात पाटील यांची झाली. कर्जाच्या ओझ्यामुळे १३ जुलैला त्यांनी विष प्राशन करून जीवन संपविले होते; पण त्यांनी दोन दिवशी दोन वेगवेगळे जबाब दिल्याने त्यांच्याही कुटुंबीयांचा सानुग्रह अनुदानाचा दावा समितीने फेटाळून लावला.

 

एक लाखाची दिली जाणारी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम फारच तोकडी असल्याने ती चार लाख रुपये करावी, अशी मागणी मी केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने सरकारला सूचनाही दिल्या होत्या; पण त्यांचे आजअखेर पालन झालेले नसल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक फरफट कायम आहे.
- शिवाजीराव परुळेकर,
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती