हरियाली घोटाळ्यातील दोषींना ‘क्लीन चिट?’

‘जिल्हा ग्रामीण’कडून अभय : पाच महिन्यांपूर्वी नोटीस; कारवाई नाही, वाचविण्यासाठी धडपड

कोल्हापूर : पन्हाळा तालुक्यातील पाणलोट विकास योजनेतील हरियाली कामातील घोटाळ्यातील दोषींना नोटीस देऊन तीन महिने उलटले तरी अद्याप त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. दोषींना ‘क्लीन चिट’ देण्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील अधिकाऱ्यांचा ‘इंटरेस्ट’ अधिक दिसत आहे. त्यामुळे हरियाला घोटाळ्यातील सर्व दोषींवर कारवाई होणार काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत विभागाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या प्रकरणातील सहा दोषी ग्रामसेवकांच्या खातेनिहाय चौकशीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे दिला आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रशासनाने आपल्या विभागासह सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग यातील सहा जणांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दिली आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पाणलोट विकास योजनेंतर्गत हरियाली कार्यक्रम सन २००७ ते २०११ या कालावधीत राबविण्यात आला. वनक्षेत्र अधिक असल्यामुळे पन्हाळा तालुक्याची या योजनेसाठी निवड केली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेने हरियालीअंतर्गत विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देणे, आराखडा तयार करणे हे काम ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग यांच्याकडून करून घेतले. वाघुर्डे, पणोरे, वेतवडे, वेलवडे, गोगवे, आकुर्डे, सुळे, कांदवडे, पणोरे, आंबर्डे, हरपवडे, निवाचीवाडी, आदी गावांत ही योजना राबविली.
वनीकरण वाढविणे, गांडूळ खत तयार करणे, रोपनिर्मिती करणे, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करणे, डोंगराळ जमिनीवर उपचार करणे, आदी कामांसाठी योजनेतून पावणेदोन कोटी मंजूर झाले. मात्र, प्रत्यक्षात कामात अनियमितता आहे. रोपे चोरी आणि जळाली आहेत. जमिनीत पैसे मुरविल्याचे दाखवून ढपला केला. त्यामुळे शासनाचा उद्देश सफल झाला नाही. हरियाली घोटाळ््यासंबंधी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित झाल्यानंतर ग्रामीण विकास यंत्रणा हडबडून जागी झाली.

दोषी मोकाटच : १३ ग्रामसेवकांवर ठपका
सुरुवातीला १३ ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवला. त्यानंतर सहाच ग्रामसेवक दोषी असल्याचे समोर आले; परंतु, अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका असलेले ग्रामीण विकास यंत्रणेतील दोषी अद्याप मोकाटच आहेत.


‘कारणे दाखवा नोटीस’ प्रसारमाध्यमांपर्यंत जाऊ नये, याची विशेष दक्षताही विकास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली त्यामुळे संशय निर्माण झाला आहे.


नोटीस दिलेल्यांचे खुलासे आले आहेत. पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे अजून फाईल गेलेली नाही. अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही.
- डॉ. हरिष जगताप,
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा