स्वच्छ, आरोग्यदायी अर्थसंकल्प

महापालिका : पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना प्राधान्य; ५२० कोटी जमा; २७ लाख शिल्लक

कोल्हापूर : शहरातील आरोग्य व स्वच्छतेला प्राधान्य देणारा महानगरपालिकेचा सन २०१७-१८ सालचा पर्यावरणपूरक अर्थसंकल्प गुरुवारी स्थायी समितीचे सभापती
डॉ. संदीप नेजदार यांनी महासभेत सादर केला. मलनि:स्सारण प्रकल्पासह प्रदूषण रोखणारे प्रकल्प, सार्वजनिक रुग्णालये, प्राथमिक शाळा सुधारणा यासाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी जादा निधी देऊन प्रत्येक नगरसेवकाला खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना स्थायी समितीचे सभापती डॉ. संदीप नेजदार यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प हा ‘आरोग्य, स्वच्छता व पर्यावरणपूरक’ असल्याचा दावा केला. गुरुवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महसुली व भांडवली जमा ५१९ कोटी ७५ लाख ३६ हजार ०९६ दाखविण्यात आली असून, खर्च ५१९ कोटी ४८ लाख ०९ हजार रुपये वजा जाता २७ लाख २७ हजार ०९६ इतकी शिल्लक दाखविली आहे. तसेच विशेष प्रकल्पांतर्गत जमा ४८५ कोटी २० लाख ६६ हजार ७४१ रुपये अपेक्षित असून, खर्च रुपये ४७५ कोटी ७१ लाख ७० हजार ७२३ इतका धरण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण निधी व केंद्रीय वित्त आयोगाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्यामध्ये ४२ कोटी ७९ लाख ३२ हजार ४२३ रुपये जमा अपेक्षित असून, ३९ कोटी ९५ लाख रुपये अपेक्षित खर्च दाखविण्यात आला आहे.
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने फेरफार सुचविले आहेत. त्यामध्ये एकूण १७ कोटी १८ लाख रुपयांची वाढ सुचविली आहे. जनरल टॅक्सपासून (थकबाकीपोटी) ५.५० कोटी, पथकरापासून ५० लाख, कॉन्झर्वन्सी टॅक्स एक कोटी, महापालिका इमारती व खुल्या जागा प्रीमियमसह ६ कोटी, परवाना फी ५० लाख, बांधकाम परवाना, दंड व प्रीमियम, नजराणा फीमध्ये ३.६८ कोटी रुपयांची वाढ सुचविली आहे.


‘केएमटी’ची परवडच
के एमटी प्रशासनाने १४ कोटींची मागणी केली होती. त्यांनी तेवढी अपेक्षित जमा धरून ‘केएमटी’चे अंदाजपत्रक सादर केले होते.
परंतु महानगरपालिका अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी फक्त ६.५० कोटींचीच तरतूद करण्यात आली आहे.
सभापती नियाज खान, शेखर कुसाळे यांनी किमान १० कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी यावेळी केली.


जबाबदारी प्रशासनाची
महानगरपालिकेचा सन २०१७-१८ सालचा अर्थसंकल्प सर्वांना खुश करणारा आहे. मात्र, आता तो पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, अशी अपेक्षा गुरुवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत नगरसेवकांनी व्यक्त केली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर हसिना फरास होत्या.
चर्चेला सुरुवात करताना विजय सूर्यवंशी यांनी गतवर्षी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पाची जेमतेम ३५ टक्क्यांपर्यंत पूर्तता झाली. तत्कालीन सभापतींनी ४५ प्रस्ताव मांडले होते; पण त्यांची पूर्तता झाली नाही, याची जाणीव प्रशासनास करून दिली. प्रशासनातील अधिकारी निर्धारित वेळेत कामे करीत नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पात ‘केएमटी’वर अन्याय झाल्याची भावना नियाज खान यांनी व्यक्त केली. मागणी चौदा कोटींची असताना केवळ साडेसहा कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे; पण यातून ‘केएमटी’चा प्रश्न सुटणार नसल्याचे खान म्हणाले.
गतवर्षी घरफाळ्याच्या थकबाकीच्या वसुलीकरिता मोहीम राबविली असती तर अधिक उत्पन्न वाढले असते. प्रशासनाने तसे प्रयत्न न केल्याबद्दल अजित ठाणेकर यांनी नाराजी बोलून दाखविली.
उत्पन्नवाढीसाठी शहरातील २८९ मोबाईल टॉवर असलेल्या इमारतींना घरफाळा लावा, अशी मागणी भूपाल शेटे यांनी केली.
उत्पन्नाच्या केवळ दहा टक्केही निधी आपण शहरातील सुविधांवर खर्च करीत नसल्याकडे प्रा. जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले. खरे तर उत्पन्न वाढविणे आणि अर्थसंकल्पातील कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे; पण ते काहीच करीत नाही, अशी तक्रारही त्यांनी केली.
प्रत्येक योजनेच्या, प्रकल्पाच्या कामाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या ना कोणत्या अधिकाऱ्यावर सोपवा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सुनील कदम, अशोक पाटील, शेखर कुसाळे, विजय खाडे, किरण नकाते, वहिदा सौदागर यांनी भाग घेतला.

रुग्णालयांसाठी १.१५ कोटींचा निधी
महानगरपालिकेच्यावतीने नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्याकरिता सावित्रीबाई फुले, पंचगंगा या रुग्णालयांसह १५ वॉर्ड दवाखाने व ११ कुटुंब कल्याण केंदे्र सुरू आहेत. दवाखान्यांना १५ लाखांची विशेष तरतूद केली आहे. सावित्रीबाई फुले रुग्णालयास ८० लाखांची, तर पंचगंगा रुग्णालयास २० लाखांची अशी मिळून १ कोटी १५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. फुले रुग्णालयाचा राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत समावेश होण्यासाठी तेथे अतिदक्षता व शस्त्रक्रिया विभाग सुरू केला जाणार आहे.


नागरिकांना मोफत डस्टबिन देणार
घनकचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी नागरिकांच्या घरापासूनच याच्या व्यवस्थापनाची मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गत शहरातील प्रत्येक घरात ओल्या व सुक्या कचऱ्याकरिता दोन स्वतंत्र डस्टबिन महापालिकेच्यावतीने मोफत पुरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

खुल्या जागा बंदिस्त करणार
महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागा, आरक्षणअंतर्गत ताब्यात आलेल्या जागा, लेआउटमधील खुल्या जागा बंदिस्त करणे आवश्यक असून, त्यासाठी मोठ्या भांडवली निधीची गरज आहे. त्यामुळे सदर जागा खासगी जाहिरातदार, होर्डिंग असोसिएशन यांच्या माध्यमातून बंदिस्त करून त्या बदल्यात त्यांना तेथे जाहिराती करण्याचा हक्क दिला जाणार आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात महसूल वाढेल व जागेवर अतिक्रमणही होणार नाही, असा विश्वास स्थायी सभापतींनी व्यक्त केला.


पदाधिकाऱ्यांना विशेष निधी
मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी पालिकेच्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना विशेष निधी देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापौरांना ३० लाख, उपमहापौरांना २० लाख, स्थायी समिती सभापतींना २५ लाख, सभागृह नेता १० लाख, विरोधी पक्षनेता १० लाख अशी तरतूद केली आहे. प्रथेप्रमाणे हा निधी दिला जातो.
नगरसेवकही झाले खूश
नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे करण्याकरिता ऐच्छिक निधी देण्याची पद्धत आहे. त्यानुसार उपनगरांतील नगरसेवकांना प्रत्येकी सहा लाख, शहरातील नगरसेवकांना पाच लाख, तर स्वीकृत नगरसेवकांना पाच लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. याशिवाय लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी केवळ ‘स्थायी’च्या सोळा नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच लाख; उर्वरित सर्व नगरसेवकांना प्रत्येक तीन लाखांचा, तर स्वीकृत नगरसेवकांना चार लाखांचा अतिरिक्त निधी दिला जाणार आहे. ज्यांचे प्रभाग मागास वर्गासाठी आरक्षित आहेत, अशा ११ नगरसेवकांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. वॉर्ड समिती सभापती, परिवहन सभापती, महिला बालकल्याण सभापती यांना प्रत्येकी पाच लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे.

रस्त्यांसाठी १६ कोटी
शहरात विविध भागांत सार्वजनिक रस्ते करण्याकरिता १५ कोटी ६८ लाखांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे; तर डांबरी पॅचवर्क व बाजूपट्ट्याकरिता ५० लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे. हा निधी महसुलीतून भांडवलीकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.