सहवीजनिर्मिती प्रकल्प येणार अडचणीत

सरकारच्या धोरणाचा फटका : उत्पादन खर्च साडेचार रुपये मग विक्री चार कशी?

कोल्हापूर : वीज तुटवड्याच्या काळात महावितरण कंपनीला पर्यायाने राज्य सरकारला हातभार लावणारे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प आता सरकारच्या धोरणाने अडचणीत येणार आहेत. एक हजार मेगावॅट वीज खरेदी करू, पण प्रतियुनिट चार रुपये दराने, असा सूर राज्य सरकारचा आहे; मात्र एक युनिट वीजनिर्मितीसाठी किमान साडेचार रुपये खर्च येत असताना चार रुपयांनी विक्री करायची कशी. यामुळे प्रकल्पाबरोबर साखर कारखाने अडचणीत येणार हे नक्की आहे.
पाणी व कोळशापासून होणारी वीजनिर्मिती व राज्याची गरज यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत राहिल्याने चार वर्षांपूर्वी राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट आले होते. बारा-बारा तासापर्यंत वीजकपात करावी लागल्याने राज्याची आर्थिक गती काहीसी मंदावली होती. पारंपरिक वीजनिर्मितीची क्षमता पाहता ही तफावत भरून काढणे सरकारला शक्य नव्हते. यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने साखर कारखान्यांना सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास राज्य सरकारने प्रोत्साहन दिले. त्यासाठी अनुदान देऊन इतर करांमध्ये सवलतीही दिल्या. बहुतांशी कारखान्यांनी उसाच्या चिपाडापासून वीजनिर्मितीचे प्रकल्प उभारले. राज्य सरकारच्या २००८ व २०१५ च्या धोरणानुसार सहवीज प्रकल्पातील दोन हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कारखान्यांना प्रतियुनिट ६ रुपये ७० पैसे दर दिला जातो. बगॅस विक्रीपेक्षा यातून कारखान्यांना चार पैसे चांगले मिळत असल्याने अनेक कारखान्यांनी कर्जे काढून हा प्रकल्प उभा केला, पण सध्या बाजारात सव्वातीन रु.ने वीज मिळत असल्याने पावणेसात रु.ने ती घेण्यास सरकार तयार नाही. तेरा वर्षांपूर्वी वीज खरेदी करार झाल्याने २ हजार मेगावॅटबाबत दर कमी करता येत नाही. नवीन करार करायचा झाल्यास त्यामध्ये दर कमी करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत. विधिमंडळात गुरुवारी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असे संकेत दिले असून, चार रुपये प्रतियुनिट दराने एक हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव साखर संघाकडून आला तर त्यावर कॅबिनेटमध्ये विचार करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे.


राज्यात ११३ प्रकल्प कार्यान्वित!
महावितरण कंपनीने मार्च २०१६ पर्यंत १९९९.७५ मेगावॅट क्षमतेच्या ११३ उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांबरोबर करार केलेले आहेत. विजेची अतिरिक्त उपलब्धता पाहता, ‘महावितरण’ला इतर कोणत्याही स्रोतापासून वीज खरेदी करण्याची गरज दिसत नाही.

ज्यावेळी महावितरण व सरकारला गरज होती, त्यावेळेला या प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आणि आता वीज अतिरिक्त ठरते म्हणून कमी दराचा प्रस्ताव देणे उचित नाही. चिपाडापासून वीजनिर्मितीमुळे प्रदूषण कमी होत असल्याने सरकारने याबाबत दीर्घकालीन धोरण ठरविले पाहिजे
- विजय औताडे, कार्यकारी संचालक, शाहू साखर