'एफआरपी'तून शेतकऱ्यांची थकित वीजबिले वसूल करा, साखर कारखान्यांची होणार कोंडी

ऊसबिलातून एक रुपया काढून घ्यायचा झाला तरी शेतकरी अंगावर येतात.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : साखर कारखान्यांकडून ऊसबिलापोटी दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीतून शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाच्या वीज बिलांची वसुली केली जावी, असा आग्रह महावितरणकडून सुरू झाला आहे. ही वसुली न केल्यास कारखान्यांकडून कमी दराने वीज खरेदी करण्याची भीती दाखवण्यात येत आहे. कृषी पंपाची वीजबिल वसुली ही महावितरणची जबाबदारी असताना त्यातून अंग काढून त्यासाठी साखर कारखानदारीस वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. एफआरपीतून अशा प्रकारची वसुली करणे, हे कायद्यानेही बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या फतव्याविरोधात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्हे आहेत. कोल्हापुरात १४, सांगली जिल्ह्यात ८ कारखान्यांचे सहवीज प्रकल्प आहेत. राज्यातील ही संख्या १२४ आहे.

शेतकऱ्यांना ऊसबिलापोटी चार चांगले पैसे देता यावेत, यासाठी कारखाने कर्ज काढून सहवीज प्रकल्पाची उभारणी करतात. बगॅसपासून तयार झालेली वीज कारखाने स्वतःसाठी वापरतात व शिल्लक वीज महावितरणला पुरवतात. कारखान्यांपुढे त्याशिवाय अन्य दुसरा पर्याय कोणताच नाही. कारखान्यांकडून वीज खरेदी करण्याचा महावितरणशी करार व्हावा लागतो तरच ही वीज खरेदी केली जाते. यापूर्वी तेरा वर्षांपूर्वी झालेल्या करारांची मुदत आता संपली आहे.

त्यावेळी युनिटला ६ रुपये ५७ पैसे दर मिळत होता. आता हाच दर ४ रुपये ७५ पैशांवर आला आहे. साधारणपणे कारखान्यांना वीज निर्मितीसाठी खर्चाएवढा दर येणाऱ्या महावितरणकडून मिळतो. कारखाना व महावितरण यांच्यातील करारास महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाची संमती लागते. त्यामुळे नव्या करारामध्ये वीज बिलांची वसुली करण्याची जबाबदारी कारखान्यांवर सोपवल्याने कारखान्यांची चांगलीच कोंडी होणार आहे.

ऊसबिलातून एक रुपया काढून घ्यायचा झाला तरी शेतकरी अंगावर येतात. वीज बिलाची वसुली करून दिली नाही तर सध्या दिल्या जाणाऱ्या वीज खरेदी युनिटचा दर ५० पैशांनी कमी करण्याची तरतूद नव्या करारामध्ये आहे. त्यामुळे हे वीज खरेदीचे करार करण्यास अजून कोण पुढे यायला तयार नाही. आतापर्यंत १३ कारखान्यांनीच असे करार केल्याचे साखर संघातील सूत्रांनी सांगितले. कारखान्यांना करार हे करावेच लागतील कारण त्याशिवाय वीज पुरवठा करताच येणार नाही.

दृष्टिक्षेपात सहवीज प्रकल्प

• देशातील एकूण कारखान्यांकडील सहवीज प्रकल्प - ३६०
• ७५६२ - मेगावॅट वीज त्यातून निर्माण होते
• रु. ४,७५ सरासरी प्रतियुनिट वीज दर
• २६०० - मेगावॅट वीज निर्मिती  
• १२४ - महाराष्ट्रातील सहवीज प्रकल्प
   

महावितरणची वीजबिल वसुलीची सक्ती अत्यंत चुकीची आहे. एफआरपीतील एक नया पैसाही अन्य कुणाला कायद्याने देता येत नाही. साखर कारखाने म्हणजे काय वसुली एजन्सी नव्हे. उद्या कोण आम्हाला घरफाळाही वसूल करून द्या म्हणून सांगेल कारखान्यांनी हेच उद्योग करावेत का? - के.पी.पाटील, अध्यक्ष, दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना बिद्री, ता. कागल