नवउद्योजकांवर जप्तीची टांगती तलवार

यंत्रमाग केंद्र : दोन वर्षे टफ्सचे अनुदान अडकल्याने शेकडोजण कर्जबाजारी; हप्ते थकल्याने बँकांचा तगादा

राजाराम पाटील - इचलकरंजी -वस्त्रोद्योगाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून निर्यातीत दर्जाचे कापड उत्पादित व्हावे, या हेतूने केंद्र सरकारने चालू केलेल्या तांत्रिक उन्नयन निधी (टफ्स) योजनेचा लाभ गेली दोन वर्षे बंद राहिल्यामुळे नवउद्योजक हवालदिल झाले आहेत. टफ्सअंतर्गत मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी अडकून पडल्याने शेकडो नवउद्योजक आता कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांच्या डोक्यावर बॅँकांच्या जप्तीची तलवार टांगली आहे.
एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर जागतिकीकरणाचे वारे जोरात वाहत असताना देशातील वस्त्रोद्योगात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यावे आणि अत्याधुनिक यंत्रांवर उत्पादित निर्यातीत दर्जाचे कापड व तयार कपड्यांची निर्यात होऊन परकीय चलन मिळावे, अशा हेतूने तत्कालीन केंद्र सरकारने परदेशातील अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीवर किमतीच्या वीस टक्के अनुदानाची घोषणा केली. त्यासाठी तांत्रिक उन्नयन निधी (टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड) योजनेची तरतूद केली.
वस्त्रोद्योगातील यंत्रमाग (विव्हिंग) क्षेत्राला टफ्स योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ सन २००३-०४ पासून मिळू लागला. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या एक सदस्यीय समितीने वस्त्रोद्योगासाठी २३ कलमी पॅकेज योजना घोषित केली. अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेत राज्यातील सूतगिरण्या, यंत्रमाग क्षेत्र, प्रोसेसर्स अशा वस्त्रोद्योगातील घटकांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आले. इचलकरंजीसारख्या यंत्रमाग केंद्रात सुमारे पंधरा हजार शटललेस लूम्स स्थापित झाले.
२०१३-१४ पासून टफ्ससाठी ३० टक्के अनुदान झाले. साधारणत: चार लूम्ससाठी ३० लाख रुपये अनुदान मिळते. त्यामुळे राज्यात शेकडो नवउद्योजकांनी नवीन टफ्सच्या प्रस्तावाखाली लूम्स आणून कारखाने सुरू केले. त्यासाठी बॅँकांचे कर्ज घेतले; पण गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग आयुक्तांकडे असे शेकडो उद्योजकांचे टफ्सचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत; पण या प्रस्तावाबाबत सरकारकडून अनुदान आले नसल्याने प्रस्ताव तसेच पडून राहिले. उद्योजकांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकीत राहिल्याने या उद्योजकांकडे आता बॅँकांनी तगादा लावला आहे.

आयुक्तांचे आश्वासन आणि जप्तीची भीती
मागील महिन्यात येथील इचलकरंजी शटललेस लूम्स ओनर्स असोसिएशनने खासदार राजू शेट्टी यांची भेट घेऊन टफ्सचे गाऱ्हाणे सांगितले.
खासदार शेट्टी यांनी असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त किरण सोनीगुप्ता यांच्याशी १२ जानेवारी २०१५ ला बैठक घडवून आणली.

आता फेब्रुवारी महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडला तरी टफ्सची अद्यापही उद्योजकांना प्रतीक्षा आहे. बॅँकांकडून थकीत जप्तीच्या कारवाईस सुरुवात होण्याच्या भीतीने उद्योजक मात्र धास्तावले आहेत.


त्यावेळी राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील हेही त्यांच्याबरोबर होते. तेव्हा झालेल्या चर्चेनंतर जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस ही सर्व प्रकरणे मंजूर होतील व टफ्सचे अनुदान त्या उद्योजकांच्या बॅँक खात्यावर जमा होईल, असे आश्वासन आयुक्त सोनीगुप्ता यांनी दिले.