आयुक्तांनी केला तीन अधिकाऱ्यांनाच पाच हजारांचा दंड; पूरग्रस्तांच्या पंचनाम्यात दिरंगाई

महापालिकेने सर्व्हे केलेला अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला. पंचनाम्यावर संबंधित अभियंत्याची सही नसल्यामुळे पुन्हा महापालिकेकडे अहवाल पाठविला. यामुळे पूरग्रस्त मदतीपासून वंचित आहेत. अहवाल पाठविण्यास टाळाटळ करणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा.’ विजय देवणे यांनी, सर्वेक्षण केलेल्या अहवालावर सही करण्यासाठी नऊ महिने लागतात काय?

ठळक मुद्देपूरग्रस्तांच्या पंचनाम्यात केली दिरंगाई म्हणून कारवाई

कोल्हापूर : शहरातील पूरग्रस्तांच्या पंचनाम्याच्या अहवालावर सही करून करवीर तहसीलकडे देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी उपशहर अभियंता हर्षजित घाटगे, रमेश मस्कर आणि कनिष्ठ अभियंता युवराज जबडे यांना गुरुवारी आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड ठोठावला. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे यांनी याप्रकरणी महापालिकेला जाब विचारल्यानंतर आयुक्तांनी ही कारवाई केली. पूरग्रस्तांकडून कांहीतरी चिरिमिरी मिळेल या आशेने हे अहवाल देण्यात मुद्दाम दिरंगाई केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

संजय पवार म्हणाले, ‘कोल्हापुरात आॅगस्टमध्ये महापूर आल्यानंतर अनेकांच्या घरांची पडझड झाली. शासनाने पूर्ण पडझड आणि अंशत: पडझडीची नुकसानभरपाई जिल्हा प्रशासनाकडे दिली आहे. पूर येऊन नऊ महिने झाले तरी नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. महापालिकेने सर्व्हे केलेला अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला. पंचनाम्यावर संबंधित अभियंत्याची सही नसल्यामुळे पुन्हा महापालिकेकडे अहवाल पाठविला. यामुळे पूरग्रस्त मदतीपासून वंचित आहेत. अहवाल पाठविण्यास टाळाटळ करणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करा.’ विजय देवणे यांनी, सर्वेक्षण केलेल्या अहवालावर सही करण्यासाठी नऊ महिने लागतात काय? असा सवाल केला. इतर नगरपालिकेच्या क्षेत्रातील पूरग्रस्तांना भरपाई रक्कम मिळाली आहे. कोल्हापूर महापालिकमध्येच विलंब का होत आहे? राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विभागाने पुराची सर्व माहिती दिली आहे. त्यामुळे केवळ सही करून अहवाल पाठवा. यावर उपशहर अभियंता रमेश मस्कर यांनी करवीर तहसील आणि महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत तफावत असल्यामुळे विलंब झाल्याचे सांगितले. यावेळी शिवसेनेचे प्रवीण पालव उपस्थित होते.

कनिष्ठ अभियंत्यास झापले
पंचनामे केल्यानंतर संबंधित कनिष्ठ अभियंतानी सही करून जिल्हा प्रशासनाला अहवाल देण्याचा आहे. यामध्ये चालढकलपणा सुरू आहे. पैसे मिळतील, या आशेने पूरग्रस्तांचे घर बांधण्याचे काम थांबले आहेत. तुमचे घर पडले असते, तर पूरग्रस्तांच्या भावना समजल्या असत्या, अशा शब्दांत संजय पवार यांनी कनिष्ठ अभियंता युवराज जाबडे यास झापले.

दोन नोडल अधिकाऱ्यांना ५०० रुपयांचा दंड
कोल्हापूर : उद्यानांमध्ये देखरेख करण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. याबाबत अहवाल देण्याच्याही सूचना केल्या होत्या. नगररचना विभागाकडील कनिष्ठ अभियंता विवेक चव्हाण व पाणीपुरवठा विभागाकडील कनिष्ठ अभियंता व्यंकटेश सुरवसे यांनी अहवाल दिला नाही; त्यामुळे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी गुरुवारी चव्हाण आणि सुरवसे यांना प्रत्येकी ५०० रुपयांचा दंड केला. आयुक्तांनी महापालिकेच्या उद्यानांच्या देखरेखीसाठी ४७ नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत. त्यांचे उद्याने सुस्थितीत ठेवणे, उद्यानांमध्ये स्वच्छता, पाणीव्यवस्था, वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धन करणे, उद्यानांमध्ये येणाºया नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देणे, विशेषत: दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक सुविधा देण्याचे काम होते. संबंधित अधिका-यांनी आजपर्यंत उद्यानामध्ये काय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, भविष्यात काय सुधारणा करणार याबाबतचा अहवाल देण्याबाबत आयुक्तांनी आदेश दिले होते.

सही करून सर्वेक्षणाचा अहवाल करवीर तहसील कार्यालयाला देण्याचे आदेश दोन दिवसांपूर्वी दिले होते. तरीही कार्यवाही केली नसल्यावरून संबंधितांना प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड करणार आहे. विभागीय चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांची एक वेतन वाढ रोखणार आहे. गुरुवारी दुपारी सही करून अहवाल पाठविला जाईल. संबंधितांना आठ दिवसांत रक्कम देण्यासाठी पाठपुरावा करू.
- डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, आयुक्त