कोल्हापूरमध्ये 30 एप्रिलपर्यंत संचारबंदी; जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांचे आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील 22 मार्च आणि 23 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशामधील यापूर्वी घालण्यात आलेले निर्बंध व सूट देण्यात आलेल्या  बाबी कायम ठेवण्यात येत आहेत

कोल्हापूर, : जिल्हा व गाव बंदी आदेश (लॉकडाऊन) व संचारबंदी आदेश 30 एप्रिल 2020 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत अंमलात राहतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय यांच्याकडील पत्र दि. 14 मार्च 2020 अन्वये कोरोना विषाणू (कोव्हिड-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्दी केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कोव्हिड 19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे कोणतीही आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा आपत्ती विरुध्द प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत. 

सद्य प्रसिध्दीतीत कोरोना या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तात्काळ नियंत्रण करणे व कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाकडील महसूल व वन विभाग आज रोजीच्या अधिसूचनेत दिलेल्या निर्देशानुसार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील 22 मार्च तसेच 30 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशांची मुदत 30 एप्रिल रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. या कालावधीत जिल्हा व गाव बंदी आदेश (लॉकडाऊन) व संचारबंदी आदेश अंमलात राहतील. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील 22 मार्च आणि 23 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशामधील यापूर्वी घालण्यात आलेले निर्बंध व सूट देण्यात आलेल्या  बाबी कायम ठेवण्यात येत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून निर्बंधामधून वगळण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा व जीवनावश्यक बाबी कायम राहतील. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 (45) याचे कलम 188 आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.