बावड्यातील पूल जमीन भूसंपादनाचा मोबदला १५ दिवसांत

• अगोदर जमिनीची खरेदी

रमेश पाटील / लोकमत न्यूज नेटवर्क

कसबा बावडा : राजाराम बंधाऱ्याजवळ नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या पुलासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत, अशा ५५ शेतकऱ्यांबरोबर येत्या १५ दिवसांत जमीन खरेदीचे व्यवहार करून त्यांच्या खात्यावर रेडीरेकनरनुसार मोबदला जमा करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाला जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही हिरवा कंदील दाखवला असल्याचे समजते. भूसंपादन मोबदल्याची रक्कम सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

‘कोल्हापूर बंधारा’ अशी राज्यभर ओळख करून देणारा राजाराम बंधारा कसबा बावड्यात पंचगंगा नदीवर १९२८ मध्ये बांधला गेला. पाणी अडविणे व गरजेनुसार खालील पात्रात पाणी सोडणे यासाठी या बंधाऱ्याची बांधणी करण्यात आली. मात्र बंधाऱ्याची उंची खूपच कमी असल्याने थोड्याशा पावसानेही हा बंधारा पाण्याखाली जातो व वाहतूक ठप्प होते. त्यामुळे या ठिकाणी नवीन पूल बांधण्याचा निर्णय झाला. जानेवारी २०१७ ला पुलाच्या कामाची वर्क ऑर्डर निघाली. मात्र पुलाच्या सुरुवातीच्या दोन पिलरचे काम जलद झाले. नंतर मात्र जमिनी भूसंपादनाचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने हे काम रेंगाळत गेले. या पुलासाठी एकूण १३ गट नंबरमधील ५५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यांपैकी कसबा बावडा बाजूकडील चार शेतकरी, तर वडणगे, निगवे बाजूकडील ५१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांनी प्रथम जमीन भूसंपादनाचा मोबदला द्या व काम सुरू करा, अशी भूमिका घेतली. तरीही पुलाचे काम सुरू होते. शेतकऱ्यांनी या कामांला विरोध केला नव्हता. मात्र ठेकेदारांकडून कामाला विविध कारणांनी विलंब होत होता. पुलासाठी जमिनी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरनुसार मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांबरोबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम विभाग खरेदीचा व्यवहार करणार आहे. जसे व्यवहार पूर्ण होतील तसे त्या शेतकऱ्यांच्या नावावर पैसे जमा केले जाणार आहेत. येत्या १५ दिवसांत हा सर्व व्यवहार पूर्ण करावयाचा निर्णय सार्वजनिक बांधकामने घेतला आहे.

चौकट

जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मान्यता

बावड्यातील पुलासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना जमीन भूसंपादनाचा मोबदला मिळावा म्हणून नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांची बैठक झाली. बैठकीत संबंधित शेतकऱ्यांना त्वरित भूसंपादनाची रक्कम अदा करावी, अशी मान्यता जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिल्याने जमीन भूसंपादनाचा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे.

एस. बी. इंगवले शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम.

..............................

आता काय कारण सांगणार ?

कसबा बावडा पुलाचे काम अनेक वर्षे रेंगाळले आहे. प्रत्येक वेळी ठेकेदार कंपनी भूसंपादनाचा प्रश्न असल्याने काम रेंगाळल्याची कारणे सांगत होती; परंतु आता येत्या १५ दिवसांत हा सर्व प्रश्न निकाली निघाल्याने ठेकेदार कंपनीला पुलाचे काम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावेच लागणार आहे.