महाराष्ट्र सरकार व महावितरण कंपनीवर आचारसंहिता भंगाची तक्रार, समाजवादी पार्टीतर्फे प्रताप होगाडे यांची तक्रार

इचलकरंजी : आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महावितरण कंपनीने राज्यातील सुमारे २.७५ कोटींहून अधिक वीज ग्राहकांना आचारसंहिता भंग करणारी वीजबिले वितरित करण्यास सुरूवात केली आहे. या बिलांवर दोन्ही बाजूला राज्य सरकारची ‘सुराज्य - एक वर्ष सुराज्याचे’ अशा मथळ्याखाली पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचे फोटो असलेली जाहिरात छापली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि महावितरण कंपनीविरोधात आचारसंहिता भंगाची कारवाई करावी, अशी तक्रार समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्रच्यावतीने भारत निर्वाचन आयोग, नवी दिल्ली यांच्या पोर्टलवर आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्याकडे ई-मेलद्वारे केली आहे, अशी माहिती कार्याध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे, या जाहिरातीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे फोटो छापण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सुराज्याच्या एका वर्षातील समृद्ध महाराष्ट्राचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. ही जाहिरात हा उघडउघड आचारसंहिता भंगाचा प्रकार आहे. याबाबत २३ मार्चला तक्रार दाखल झाल्यावर २४ मार्चला आयोगामार्फत महावितरण कार्यालय, कोल्हापूर यांना अशा बिलांचे वितरण थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

परंतु, अशी बिले राज्यात सर्वत्र वितरित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे केवळ कोल्हापूर कार्यालयाला आदेश देऊन भागणार नाही, तर महावितरण प्रदेश कार्यालयामार्फत राज्यात सर्व जिल्ह्यांना हा आदेश जाणे आवश्यक आहे. तसेच यासंदर्भात महावितरण आणि राज्य सरकार या दोघांवरही आचारसंहिता भंगाची कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, अशी फेरतक्रार निर्वाचन आयोगाकडे दाखल केली आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अशा स्वरूपाची कोणतीही जाहिरात देता येत नाही. केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या वर्तमानपत्र, टीव्ही चॅनल्सवरील सरकारी खर्चाने प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिराती तसेच जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या ‘मोदी की गॅरंटी’च्या सर्व जाहिराती बंद झालेल्या आहेत. मात्र, हेतूपुरस्सर आचारसंहिता धाब्यावर बसवून अशा पद्धतीचा बेकायदेशीर प्रचार केला जात आहे, असे दिसते. अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी त्वरित गांभीर्याने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली असल्याचे होगाडे यांनी शेवटी नमूद केले आहे.