मंडलिक, महाडिक यांच्याविरोधात तक्रार; अवमान, आमिषप्रकरणी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे मागितली दाद

कोल्हापूर : महाविकास आघाडी काँग्रेसचे उमेदवार शाहू छत्रपती यांच्या विरोधात केलेल्या अवमानकारक वक्तव्याबद्दल शिवसेनेचे उमेदवार संजय मंडलिक यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भाकपचे शहर सचिव रघुनाथ विष्णू कांबळे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मंडलिकांना मताधिक्य देणाऱ्या तालुक्याला पाच कोटी विकास निधी देण्याची घोषणा करणाऱ्या खासदार धनंजय महाडिक यांच्याविरोधात शिवसेना शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी मतदारांना आमिष दाखविल्याबाबत तक्रार दिली आहे.

रघुनाथ कांबळे यांनी तक्रार अर्जात असे म्हटले आहे की, नेसरी (गडहिंग्लज) येथील सभेत खासदार मंडलिकांनी ‘आत्ताचे श्रीमंत शाहू छत्रपती हे खरे वारसदार नाहीत. ते कोल्हापूरचे आहेत का? ते दत्तक आले आहेत’, असे वक्तव्य केले. शाहू छत्रपती हे हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम तसेच कोल्हापूर संस्थानच्या दत्तकसंबंधीच्या कायद्यान्वये, कायदेशीरदृष्ट्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये दत्तक आले आहेत. हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे क्लास वन वारस आहेत. त्यामुळे शाहू छत्रपती हे कोल्हापूर संस्थानचे खरे वारस आहेत.

एकाद्या कमी शिकलेल्या माणसाने अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे समजू शकलो असतो. मंडलिक हे देशाच्या सर्वोच्च सभागृह असलेल्या लोकसभेचे सभासद आहेत. ज्या सभागृहात साधकबाधक चर्चा केल्यानंतर कायदे तयार केले जातात. अशा सभागृहाचे सभासद व पेशाने प्राध्यापक असलेल्या मंडलिक यांनी धादांत खोटी, जनतेची व समाजाची दिशाभूल करणारी वक्तव्ये केल्याने सामाजिक उपद्रव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात त्यांनी शांतता भंग करण्याच्या उद्देशाने खोटी व चुकीचे विधाने केली आहेत. शाहू छत्रपतींची प्रतिमा मलिन करण्याची कृती खासदार मंडलिकांनी केली असल्याने त्यांच्यावर त्वरित फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.

मतदारांना आमिष

नेसरी येथील भाजपच्या मेळाव्यात खासदार धनंजय महाडिक यांनी मंडलिकांना मताधिक्य देणाऱ्या तालुक्याला पाच कोटी विकास निधी देण्याची घोषणा केली. या वक्तव्याच्या विरोधात शिवसेना शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली. महाडिकांची घोषणा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १२३ मध्ये ‘लाचलुचपत’ या शब्दाची व्याख्या दिली आहे, त्या व्याख्येमध्ये तंतोतंत समाविष्ट होत असल्याचे निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.