थेट पाईपलाईनप्रश्नी केंद्राकडे तक्रार

चंद्रकांतदादा पाटील : काम पारदर्शक अन् वेळेत व्हावे

कोल्हापूर : कोल्हापूरकरांचे तीन दशकांचे स्वप्न असलेली थेट पाईपलाईन योजना अत्यंत पारदर्शकपणे व वेळेत झाली पाहिजे. मात्र, सल्लागार कंपनीसह ठेकेदारावर महापालिकेने मेहरनजर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. योजनेसाठीचा पैसा हा जनतेचा असून तो कोणाच्या घरात जाऊ देणार नाही. पाटबंधारे विभागातील हजारो कोटींच्या घोटाळ्यासारखीच पाईपलाईनची अवस्था होऊ देणार नाही. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाकडे तक्रार करणार असल्याचे सार्वजानिक बांधकाममंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना सांगितले.
मंत्री पाटील म्हणाले, सुरुवातीस ४२३ कोटी रुपयांची योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मूल्यांकन करून घेतल्यानंतर वाढलेल्या बाजारमूल्यानुसार ४८४ कोटी १३ लाख रुपयांवर गेली आहे. योजनेच्या वर्क आॅर्डरनंतर ‘जीकेसी’ या ठेकेदार कंपनीने पाच टक्के अनामत रकमेचे २६ कोटी रुपये महापालिकेकडे वर्ग केले असले तरी किमान १०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम काम सुरू होण्यापूर्वीच ठेकेदाराला दिली असल्याचे समोर येत आहे. योजना प्रत्यक्ष सुरू कधी होणार हे महापालिकेला निश्चित माहीत नाही.
पाटबंधारे विभागात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. ठेकेदाराला आगाऊ रक्कम देण्यावर निर्बंध घातले आहेत. पाईपलाईनच्या १५ टक्के कामाचेच सर्वेक्षण झाले आहे. यामुळे अनेक अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने ठेकेदार या सर्वांतून नामानिराळा राहू शकतो. जनतेच्या पैशाची लूट होऊ नये यासाठीच केंद्राकडे तक्रार करणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.(प्रतिनिधी)
सर्वेक्षणात घोळ
काळम्मावाडी पाईपलाईन मंजूर होऊन तिचे पैसे महापालिकेच्या खात्यावर वर्ग होऊन वर्ष उलटले तरी सुरुवातीस निविदा प्रक्रिया व वाढीव खर्च, त्यानंतर सर्वेक्षणामुळे योजना सुरू होण्यास विलंब होत गेला. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच सल्लागार कंपनीने प्रत्यक्ष सर्र्वेक्षण न करता, उपग्रह सर्वेक्षण केले आहे. भूसंपादन करताना बाधित होणारी झाडे, घरे व मिळकती यांच्या नुकसानभरपाईबाबत स्पष्टता केलेली नाही. याबाबत रस्ते प्रकल्प व शिंगणापूर योजनेसारखी फसगत नको. योजनेबाबतचा सर्व अंगांनी खुलासा केला. मागणीप्रमाणे उच्च दर्जाच्या स्पायरल वेल्डेड पाईप वापरून योजना वेळेत पूर्ण झाली पाहिजे, असे चंद्रकांतदादा पाटील यांचे म्हणणे आहे.
योजनेबाबतच्या शंका
कामाचे पैसे अदा करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार सल्लागार कंपनीला बहाल केले आहेत.
कंपनीने संपूर्ण कामाची शास्त्रीय माहिती घेतलेली नाही.
किती ठिकाणी पाईपलाईन चाचणी होणार हे स्पष्ट नाही.
कंपनीच्या कारभारावर महापालिकेची जबाबदारी कोणती असणार?
निविदा प्रक्रिया, कामाची गुणवत्ता तपासणी, बिले अदा, आदी सर्व जबाबदारी कंपनीची असणार आहे.
कंपनीच्या प्रोजेक्ट कन्सल्टंट नेमणुकीत मनमानीपणा दिसतो.
रस्ते प्रकल्पासारखी फसगत पाईपलाईनमध्ये होऊ शकते.