'कोकण-गोव्यातील सोन्याच्या खाणींसाठी तटस्थ सर्वेक्षण करा'

१९८०च्या दशकात महाराष्ट्र खनिकर्म विभागाचे अधिकारी रामसिंग हजारे यांनीही सोने आणि प्लॅटिनम वर्गातील सहा मौल्यवान धातू असल्याचे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिले होते

कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील कोकण-कर्नाटक आणि गोव्यातील सोन्यासारख्या मौल्यवान खनिजांसाठी केंद्राच्या अखत्यारीत तत्काळ तटस्थ समिती नेमावी, त्यांच्यामार्फत विस्तारित सर्वेक्षण करावे आणि तोपर्यंत या परिसरातील खनिजांची निर्यात पूर्णपणे थांबवून देशाची लूट थांबवावी, अशी मागणी खनिकर्म विभागाचे माजी अधिकारी रामसिंग हजारे, ज्येष्ठ पत्रकार उदय कुलकर्णी आणि ज्येष्ठ वकील नंदकुमार पवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी पंढरपूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सोन्याच्या खाणी असल्याचे सांगितले आहे. पण या जिल्ह्यातच नव्हे तर कोकणासहगोवा आणि कर्नाटक राज्यांतील भूगर्भातही सोन्यासह अन्य मौल्यवान धातू असल्याचे भूगर्भशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. एम. के. प्रभू यांनी १९७० मध्ये अंदाज व्यक्त केला होता. १९८०च्या दशकात महाराष्ट्र खनिकर्म विभागाचे अधिकारी रामसिंग हजारे यांनीही सोने आणि प्लॅटिनम वर्गातील सहा मौल्यवान धातू असल्याचे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याबाबत केंद्र सरकारशी त्यांनी पत्रव्यवहारही केला. 

शिवाजी विद्यापीठातील तत्कालीन कुलगुरू डॉ. एम. जी. ताकवले यांनीही छायाचित्रकार अनिल वेल्हाळ, उदय कुलकर्णी, हजारे यांच्यासोबत खनिजांचे नमुने तपासले. त्याचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्र्यासह केंद्रीय खाण मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्याकडे दिला होता तरीही याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालून तत्काळ लोह खनिजाच्या नावावर मौल्यवान धातूच्या निर्यातीतून होणारी देशाची लूट थांबवावी आणि त्याबाबतची वस्तुस्थिती जनतेसमोर ठेवावी, सोन्याबरोबरच प्लॅटिनम, ऑस्मियम व पैलेडियम यासारखे मौल्यवान धातू आढळून येत असलेल्या ‘संदूर पट्टा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकच्या भूभागाचे सर्वकष सर्वेक्षण करा,

सर्व्हे ऑफ इंडिया, ब्युरो ऑफ माईन्स, केंद्र शासनाच्या खनिकर्म अथवा जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना वगळून तत्काळ केंद्राची तटस्थ समिती नेमावी, त्यात यापूर्वी काम केलेल्या शास्त्रज्ञ, अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा आणि शिवाजी विद्यापीठावर या सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवावी, यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा निश्चित कालावधीत ते पूर्ण करावे, सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोकण व गोव्यातील खजिनांची निर्यात पूर्णपणे थांबवावी, आतापर्यंत अब्जावधी रुपयांची लूट झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर देशद्रोह व भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही केली.