प्रवेश परीक्षेच्या मनमानीतून सुटका

खासगी संस्थांच्या सीईटी बंद : राज्य सरकारच्या निर्णयाचे विद्यार्थी, पालकांकडून स्वागत

कोल्हापूर : वैद्यकीय, व्यवस्थापन, कृषी आणि अभियांत्रिकी प्रवेशांसाठी राज्य सरकारच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या (एमएच-सीईटी) माध्यमातून प्रवेश देण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे गुणवत्तेला प्राधान्य मिळणार आहे. शिवाय विद्यार्थी, पालकांची ‘डोनेशन’ पासून सुटका होणार आहे तसेच ‘सीईटी’मधील गैरप्रकारांना आळा बसेल अशी प्रतिक्रीया शिक्षण क्षेत्रातून उमटल्या.
विद्यार्थ्यांचा वाढणारा कल लक्षात घेऊन वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन विद्याशाखांच्या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्या वाढली. या महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनी संघटितपणे त्यांच्या शिखरसंस्थांकडून स्वतंत्र सीईटी घेण्याची परवानगी मिळविली. त्यानंतर काही वर्षे अशा महाविद्यालयांसाठी सुगीचे दिवस होते. त्यात डोनेशन, व्यवस्थापन कोटा त्यांना फायदेशीर ठरला. मात्र, गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा संबंधित विद्याशाखांकडील ओढा कमी झाला. त्याचा परिणाम म्हणजे विद्यार्थी मिळविण्यासाठी त्यांच्यात धावाधाव सुरू झाली. त्यात प्रवेशाचे निकषांत बदल, कमी टक्केवारीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश, नाममात्र सीईटी घेणे असे प्रकार सुरू झाले. एकूणच काही खासगी विनाअनुदानित संस्था, महाविद्यालयांची मनमानी सुरू झाली. शिवाय विद्यार्थी, पालकांच्या आर्थिक पिळवणुकीसह गुणवत्तेवरदेखील परिणाम होऊ लागला. हे चित्र बदलण्यासाठी खासगी विनाअनुदानित संस्था, महाविद्यालयांकडून घेतली जाणारी ‘सीईटी’ बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशा संस्था, महाविद्यालयांतील मनमानीला लगाम घालण्यासाठी राज्य पातळीवर सीईटी घेण्याचा राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे शिक्षक, विद्यार्थी, पालकांनी स्वागत केले आहे. (प्रतिनिधी)


‘युनिट कॉस्ट’वर शुल्क ठरावे
शुल्क निश्चितीसाठी पाहणी करण्यास येणाऱ्या समित्यांना हाताला धरून काही संस्था, महाविद्यालये आपल्याला हवे तसे शुल्क ठरवून घ्यायच्या. त्यात अनेकदा शिक्षकांचे वेतन, पायाभूत तसेच शैक्षणिक सुविधांचा वाढीव
खर्च दाखविण्यात येत होता. त्याचा फटका विद्यार्थी, पालकांना प्रवेशशुल्काच्या माध्यमातून बसत होता. आता शिक्षणशुल्क नियंत्रण कायद्यातंर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क हे युनिट कॉस्टद्वारे (विद्यार्थ्याला एकक समजून) ठरविण्यात यावे. त्यात विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा, पुरेसा शिक्षक वर्ग असल्याची खात्री करावी. शिवाय शुल्क निश्चित करणाऱ्या समितीत प्रत्यक्ष शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असावा,अशी अपेक्षा शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.



खासगी संस्था, महाविद्यालयांकडून घेण्यात येणाऱ्या ‘सीईटी’वर कोणाचे नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे या अनेकदा गैरप्रकार व्हायचे. राज्य सरकारच्या सीईटी घेण्याच्या निर्णयामुळे प्रवेशप्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता येईल तसेच प्रवेशात गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल.
- डॉ. दशरथ कोठुळे, अधिष्ठाता, राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालय
व्यवस्थान, अभियांत्रिकी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची एक निश्चित धोरण आणि पारदर्शक प्रक्रिया राज्य सरकारच्या सीईटीमुळे कार्यान्वित होईल. सरकारचा याबाबतचा निर्णय पुढील वर्षी लागू होणार असला, तरी त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
- प्रा. डॉ. आर. जी. फडतारे, अधिष्ठाता, कॉमर्स व मॅनेजमेंट
राज्य पातळीवरील एकाच सीईटीमुळे सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध सर्व महाविद्यालयांत प्रवेशाची समान संधी मिळणार आहे. गेल्यावर्षी इंजिनिअरिंगच्या ५१ हजार जागा राज्यात रिक्त राहिल्या. या निर्णयाचा इंजिनिअरिंगवर कसा परिणाम होईल ते यावेळी समजेल.
- प्रा. आर. डी. सावंत, सदस्य, इंजिनिअरिंग कॉलेज असोसिएशन
सीईटीबाबतचा शासननिर्णय विद्यार्थ्यांना सामाईक न्याय देणारा आहे. आपल्याला हवे असलेले महाविद्यालय यामुळे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
- रजिया मुल्ला, विद्यार्थिनी
व्यवस्थान, अभियांत्रिकी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी महाविद्यालयांकडून पालकांची होणारी लूट थांबेल. ज्याकडे गुणवत्ता असेल त्याला न्याय मिळेल.
- शिवानी जाधव, पालक