इचलकरंजी नगरपालिकेवर जप्ती

संपादित जमीन प्रकरण : पाच लाखांचा धनादेश दिल्यामुळे कारवाई तात्पुरती टळली

इचलकरंजी : रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे सुमारे २४ लाख ५६ हजार रुपये शेतकऱ्याला अदा करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकाऱ्यांच्या खुर्च्यांसह मालमत्ता जप्त करण्याची नामुष्की इचलकरंजी नगरपालिकेवर सोमवारी ओढवली होती. मात्र, न्यायालयात पाच लाखांचा धनादेश देऊन उर्वरित रकमेसाठी मुदत मागण्यात आली आणि सदरचा कटू प्रसंग टळला.
शहरातील जिनेंद्र देवाप्पा रुग्गे यांची शहापूर गट क्रमांक १७६ पैकी ५७ गुंठे जमीन नगरपालिकेने रस्त्यासाठी आरक्षित करून संपादित केली होती. या जमिनीची बाजारभावाने किंमत मिळावी, अशी मागणी रुग्गे यांनी पालिकेकडे केली; पण त्यास नकार दिला. म्हणून रुग्गे यांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली असता सन २००३ मध्ये दिवाणी न्यायालयाने रुग्गे यांना ८.५ लाख रुपये द्यावेत, असे आदेश नगरपालिकेला दिले होते. याच्या विरोधात नगरपालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा निकाल फेटाळला.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात रुग्गे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्गे यांची मागणी मान्य केली. दिवाणी न्यायालयाने निकाल कायम ठेवला. तर ८.५ लाख रुपयांच्या रकमेवर सन २००३ पासूनचे व्याज द्यावेत, असे आदेश दिले. हा निकाल २ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये लागला; पण त्याची ही दाद नगरपालिकेने घेतली नाही. म्हणून दिवाणी न्यायालयात रुग्गे यांनी दरखास्त दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नगरपालिकेने रुग्गे यांना रक्कम ताबडतोब अदा करावी; अन्यथा नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी व उपमुख्याधिकारी यांच्या खुर्च्या, तसेच नगरपालिकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिवाणी न्यायालयाने दिले होते.
दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २४ लाख ५६ हजार ७५६ रुपये या रकमेच्या वसुलीसाठी रुग्गे हे न्यायालयाचे बेलिफ ए. डी. पठाण व ए. ए. पानारी यांना घेऊन नगरपालिकेत आले असता प्रशासनाची धावपळ उडाली. (प्रतिनिधी)


प्रशासनाची धावपळ
पालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी एक तासाची मुदत दिली. या वेळेत दिवाणी न्यायालयात पाच लाख रुपयांचा धनादेश देऊन उर्वरित रक्कम देण्यासाठी मुदत मागितली. दिवाणी न्यायालयाने उर्वरित रक्कम २५ आॅक्टोबरपूर्वी भरावी, असे आदेश दिले. त्यामुळे सोमवारी नगरपालिकेच्या मालमत्तेबरोबरच नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी व उपमुख्याधिकारी यांच्या जप्तीची नामुष्की टळली.