हद्दवाढीस विरोधच; मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

हद्दवाढीस विरोधच; मुख्यमंत्र्यांना भेटणार हद्दवाढविरोधी कृती समिती : आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार

कोल्हापूर : शहराच्या हद्दवाढीस यापुढेही आमचा विरोधच राहील. जर राज्य सरकारने आमच्या भावना विचारात न घेता हद्दवाढ करण्याचा घाट घातला, तर तो आंदोलन करून हाणून पाडू, असा इशारा कोल्हापूर शहर हद्दवाढविरोधी कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. ग्रामीण भागातील जीवन उद्ध्वस्त करून हद्दवाढ केली जाऊ नये, अशी मागणी येत्या मंगळवारी (दि. २३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून करणार आहोत, असे आमदार सुजित मिणचेकर यांनी सांगितले.
सर्वपक्षीय हद्दवाढविरोधी कृती समितीच्या वतीने आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर हद्दवाढ करण्यास विरोध असल्याची भूमिका मांडली आहे. तरीही जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी हद्दवाढ करावी, असा अभिप्राय राज्य सरकारला पाठविणे म्हणजे आमच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे सांगून माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील म्हणाले की, हद्दवाढीस विरोध असला तरी शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या विकासाला आमचा विरोध नाही. परंतु केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये समावेश व्हावा म्हणून दहा लाख लोकसंख्येची अट पूर्ण करण्यासाठी जर आमची गावे शहराच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात येणार असतील, तर ते योग्य ठरणार नाही; कारण सतरा गावे समाविष्ट झाली तरी साडेसात लाखांपर्यंत लोकसंख्या पोहोचणार आहे. मग पुन्हा विकासाला निधी मिळण्यात अडचणीच येणार आहेत.
शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील जमिनी या बागायत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे उत्पन्न बुडेल. म्हणूनच आधी आमच्या उपजीविकेची साधने निर्माण करा आणि मगच हद्दवाढीचा पर्याय स्वीकारा, असेही संपतराव पवार-पाटील म्हणाले.
आमदार डॉ. मिणचेकर यांनी हद्दवाढीला ठाम विरोध असल्याचे सांगितले. सध्या आम्ही ग्रामीण भागात असूनही नागरिकांना चांगल्या सुविधा देऊ शकतो. उद्या शहरात आलो तर आमची गैरसोय होईल, सुविधा मिळणार नाहीत. त्यामुळे हद्दवाढ करू नये, अशी आमची भूमिका आहे. जर तसा घाट घातलाच तर मात्र आंदोलन करून आम्हाला तो हाणून पाडावा लागेल, असा इशारा डॉ. मिणचेकर यांनी दिला. यावेळी कृती समितीचे प्रवक्ते नाथाजी पोवार यांनी उच्च न्यायालयातील कामकाजाची माहिती सांगितली. न्यायालयाने निर्णय घ्या असे सागितले आहे, हद्दवाढ कराच, असे काही म्हटले नसल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.


हद्दवाढ होणारच : क्षीरसागर
ग्रामस्थांत जागृती करणार : मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घ्यावाच लागेल
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ ही कोणत्याही परिस्थितीत होणारच. या हद्दवाढीला आपला पाठिंबा असल्याचे मत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
आमदार क्षीरसागर म्हणाले, महाराष्ट्रात फक्त कोल्हापूर शहराचीच हद्दवाढ झालेली नाही; तर इतर महानगरपालिकांची हद्दवाढ अनेक वेळा झाली. हद्दवाढ न झाल्याने कोल्हापूर शहरातील उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित राहिले आहेत. त्यामुळे हद्दवाढ ही आवश्यकच आहे. त्यासाठी माझा वैयक्तिक पाठिंबा राहील.
जिल्ह्यातील शिवसेना व भाजपच्या आमदारांच्या या हद्दवाढीला विरोध दर्शविल्याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघातील जनतेच्या मताप्रमाणे जावे लागते; पण कितीही विरोध झाला तरीही हद्दवाढीचा निर्णय हा घ्यावाच लागणार आहे. यासाठी शहराच्या परिसरातील ग्रामीण जनतेची आपण स्वत:हून भेट घेऊन त्यांच्यातील गैरसमज दूर करून जागृतीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हद्दवाढीसाठी कितीही आणि कोणीही विरोध केला तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ती करावीच लागणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
स्मशानभूमी विस्तारीकरण
कोल्हापुरातील पंचगंगा स्मशानभूमीच्या विस्तारीकरणाचा २७ कोटी रुपयांचा नवा प्रस्ताव आपण तयार करून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे दिला आहे. त्याच्यावर अंतिम मंजुरीची मोहर उमटण्याचे काम बाकी असल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले. सध्याच्या पंचगंगा स्मशानभूमीनजीक नाल्यापलीकडे सुमारे पाच एकरांच्या विस्तीर्ण, नापीक असणाऱ्या जागेत हा नवा स्मशानभूमीचा प्रस्ताव सादर केला असून, पुराच्या पाण्याचा फटका बसू नये म्हणून उंच कॉलम टाकून ही स्मशानभूमी होणार आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.


हद्दवाढीच्या निर्णयाकडे नजरा
कोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा असल्याने त्यांनीच काय तो निर्णय घ्यावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केल्यामुळे आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण शहराचे तसेच लगतच्या ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, हद्दवाढीस विरोध करणाऱ्या कृती समितीचे कार्यकर्ते आता आक्रमक झाले असून आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
भाजप सरकार शहराची हद्दवाढ करण्यास इच्छुक असल्याचे एकंदरीत हालचालीवरून दिसते. सरकारने जरी हद्दवाढीचा निर्णय घेतला किंवा घेतला नाही तरी त्यासाठीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. हद्दवाढीची अधिसूचना काढून त्यावर हरकती मागवाव्या लागणार आहेत. हरकतींवर सुनावणी घेऊनच हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे हद्दवाढ विरोधक अधिक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
पुढील वर्षी जानेवारीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. त्यामुळे सरकारला जर निर्णय घ्यायचा झालाच तर त्यासाठी महिन्याभरात अधिसूचना काढावी लागणार आहे.