राज्यातील यंत्रमागधारकांत ऑनलाईन नोंदणीबाबत संभ्रमावस्था

मुदतवाढ देऊनही अल्प प्रतिसाद

अतुल आंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : वीज बिलात सवलत हवी असल्यास प्रत्येक यंत्रमागधारकाने शासनाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करावी, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. परंतु वीजजोडणी घेताना व्यवसाय व त्यासाठी लागणारा वीजपुरवठा यांबाबत माहिती घेतलेली असते. तरीही नव्याने अर्ज भरून घेण्यामागे सरकारचा नेमका उद्देश काय? त्यामध्ये विचारलेल्या अधिकच्या माहितीमुळे भविष्यात नुकसानीला सामोरे जावे लागेल का, असे अनेक प्रश्न यंत्रमागधारकांमध्ये उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या नोंदणीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. परिणामी मुदतवाढ देऊनही नोंदणीला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

अनेक वर्षांपासून यंत्रमागधारकांना वीज सवलत लागू आहे. त्याचप्रमाणे २१ डिसेंबर २०१८ ला जाहीर करण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ ते २०२३ यामध्येही वीज सवलत लागू केली आहे. वीजजोडणी घेताना महावितरणकडे एकूण यंत्रमागाची संख्या व लागणारा वीजपुरवठा यांबाबत माहिती भरून दिलेली असते. त्यानुसारच वीजपुरवठा मंजूर होऊन वीजजोडणी दिली जाते व त्याप्रमाणे वीज सवलतही मिळते. त्यात यंत्रमाग व्यवसायाला आवश्यक सवलत देता यावी, यासाठी स्वतंत्र कॅटेगिरी (विभाग) करण्यात आली आहे. असे असतानाही पुन्हा ऑनलाईन नोंदणीची आवश्यकता कशासाठी आहे? तसेच त्या तीन पानी ऑनलाईन अर्जामध्ये वीजपुरवठा संदर्भ सोडून अन्यही अधिकची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे पुढील काळात शासनाकडे दिलेल्या माहितीचा आपणास काही त्रास होईल का, अशी भावना यंत्रमागधारकांतून व्यक्त होत आहे. ऑनलाईन नोंदणी करतानाही अनेक अडचणी येत आहेत. सर्वांकडे शॉपॲक्ट नोंदणी कागदपत्रे नाहीत. तसेच काहीजणांचे वडिलोपार्जित नावाने वीजजोडणी आहे. त्यामुळे कागदपत्रांत तफावत निर्माण होते. अर्ज भरण्यासाठी दीड ते दोन तास लागतात. माहीत नसणाऱ्यांना ही प्रक्रिया अतिशय किचकट वाटत असून, त्यांना इंटरनेट कॅफेची मदत घ्यावी लागते. अशा अनेक अडचणी यंत्रमागधारकांसमोर आहेत. परिणामी नोंदणीला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ देणार की पूर्वीप्रमाणे सवलत देत राहणार याकडे लक्ष लागले आहे.

चौकट

४ ते ५ टक्केच नोंदणी

राज्यात एकूण सुमारे एक लाख १० हजार यंत्रमागधारक आहेत. त्यांतील फक्त चार ते पाच हजार लोकांनीच नोंदणी केली असल्याचे समजते. याबाबत माहिती घेण्यासाठी नागपूर व सोलापूर वस्त्रोद्योग विभागातील सहा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी माहिती नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, २८ फेब्रुवारी २०२१ ही नोंदणीची अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे या राहिलेल्या चार दिवसांत नोंदणी पूर्ण होणे शक्य नाही. परिणामी पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे.

प्रतिक्रिया

शासनाने परंपरागत पद्धतीने यंत्रमागधारकांना वीज सवलत द्यावी. अनावश्यक माहिती घेण्यासाठी सुरू असलेली ऑनलाईन नोंदणीची क्लिष्ट प्रक्रिया थांबवावी, यासाठी शासनदरबारी प्रयत्न करणार.

- अशोक स्वामी, अध्यक्ष-वस्त्रोद्योग महासंघ महाराष्ट्र राज्य

शासनाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे यंत्रमागधारकांना नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू आहे; परंतु यंत्रमागधारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

- सतीश कोष्टी, अध्यक्ष, पॉवरलूम असोसिएशन इचलकरंजी.

आधीच अडचणीत असलेल्या वस्त्रोद्योगासमोर या नवीन प्रक्रियेमुळे आणखी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासनाने ही नोंदणी थांबवून वीज बिलातील सवलत पूर्ववत सुरू ठेवावी.

- विनय महाजन, अध्यक्ष - यंत्रमागधारक जागृती संघटना