प्रोत्साहन अनुदानाबाबत संभ्रमावस्था

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबत जिल्'ात संभ्रमावस्था पसरली आहे

ठळक मुद्देमार्च २०१७ अखेर उचलीची जुलैमध्ये परतफेड कशी करायचीजिल्'ातील ७० टक्के शेतकरी अनुदान योजनेच्या बाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्क --राजाराम लोंढे, ---कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबत जिल्'ात संभ्रमावस्था पसरली आहे. सन २०१५ ते २०१६ आर्थिक वर्षात नियमित परतफेड करणाºया शेतकºयांना हे अनुदान मिळणार आहे, पण त्यासाठी त्यांना सन २०१६-१७ मध्ये उचल केलेले कर्ज जुलै २०१७ पर्यंत भरणारेच पात्र ठरणार आहेत. जुलै २०१६ ते मार्च २०१७ पर्यंत उचल केलेल्या कर्जाची परतफेड जुलै २०१७ मध्ये कशी करायची? हा गुंता असून मुदतीअगोदरच परतफेडीची सक्तीने केल्याने जिल्'ातील ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी अनुदान योजनेच्या बाहेर जाणार आहेत.

राज्यातील आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. जून २०१६ अखेर थकबाकीदार असणाºया शेतकºयांना दीड लाख रुपये कर्जमाफी मिळणार आहे. केवळ थकबाकीदारांना दिलासा न देता कर्जाची नियमित परतफेड करणाºया शेतकºयांनाही २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला; पण या अनुदानासाठी मार्च २०१६ च्या कर्जाबरोबरच मार्च २०१७ चे कर्जाची जुलै २०१७ अखेर परतफेड करण्याची अट घातली आहे.

ऊसपट्ट्यात साखर कारखान्यांचा हंगाम, त्यातून होणारी वसुलीची प्रक्रिया पाहता येथे ३० जून हा कर्ज परतफेडीची मुदत असते. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेशी संबंधित शेतकºयांचे १ जुलैनंतरच खरे वर्ष सुरू होते. त्यामुळे १ जुलै २०१६ ते मार्च २०१७ अखेर उचल केलेल्या कर्जाची जून २०१८ पर्यंत परतफेडीची मुदत आहे; पण प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या निकषांनुसार हे कर्ज जुलै २०१७ पर्यंतच परत करावे लागणार होते. कर्ज घेतल्यानंतर तीन महिन्यांतच कसे परत करायचे? मुदतीपूर्वी परतफेड करणे अशक्य झाल्याने जिल्'ातील ७० टक्के शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. जिल्हा बॅँकेकडून जुलै २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत साधारणत: सहाशे कोटींचे कर्ज वाटप होते. त्यामुळे या कालावधीत उचल करणाºया शेतकºयांना त्याचा फटका बसणार आहे.
------------------------------------------------
चौकट-
कमीत कमी कर्जमाफी देण्यासाठीच प्रयत्न
शेतकºयांना निकषांमध्ये जखडून ठेवत कमीत कमी कर्जमाफी देण्याचे धोरण राज्य सरकारचे सुरुवातीपासून आहे. त्यामुळे निकषांच्या चाळणीतून जरी सुटले तर इतर बाबींमध्ये अडकून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची संतप्त भावना शेतकºयांमधून व्यक्त होत आहे.

अपात्र ११२ कोटींचा गुंताही कायम
सन २००९ नंतर वाटप केलेले आणि थकीत असलेल्या शेतकºयांनाच दीड लाख कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे; पण केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील ११२ कोटींचे सन २०१२ मध्ये जिल्हा बॅँकेने सहकार विभागाच्या मान्यतेने पुनर्गठन केले आहे; पण सहकार विभागाच्या म्हणण्यानुसार हे कर्ज सन २००९ पूर्वी उचल केले असल्याने त्या

तात्पुरते पात्र, अपात्रतेचा घोळ
लेखापरीक्षकांनी तपासणी करून याद्या तयार केल्या तरी तात्पुरते पात्र व अपात्र म्हणून गृहीत धरल्या जाणार आहेत. पात्र, अपात्रवर तक्रारी येईल तसा बदल होणार असल्याने याद्यांचा घोळ लवकर मिटेल असे वाटत नाही.

 

सरकारच्या या निर्णयाने प्रामाणिक परतफेड करणाºया शेतकºयांवर अन्याय होणार आहे. सरकार अशीच भूमिका घेणार असेल तर कर्जमाफीची घोषणा फसवीच म्हणावी लागेल.
- भरमूण्णा पाटील (माजी राज्यमंत्री)