मनोमिलन भंगले; युद्धाचा बिगुल!

राजघराण्यात दुफळी : नगरविकास आघाडीची वेदांतिकाराजे यांना, तर सातारा विकास आघाडीची माधवी कदम यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी

प्रकाश पाटील --- कोपार्डे --शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात गेल्या दहा वर्षांत पाचपट वाढ झाली. काही प्रमाणात कडधान्ये, भात व इतर पिकांच्या किमतीत चांगली सुधारणा झाली असली, तरी ऊस पिकाच्या बाबतीत मात्र निराशा दिसून येते. गेल्या पंधरा वर्षांत ऊस उत्पादकांना किलोमागे केवळ एक रुपया ५० पैसे वाढ मिळाली असून, १५ महिने ऊसपीक सांभाळणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ही चेष्टा नव्हे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
उसाचा हंगाम तोंडावर आला की, दरावर मोठी चर्चा होते. मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून शेतकरी संघटनांनी आपली ऊस उत्पादनाची गणिते मांडत साखर कारखान्यांना ऊसदर देण्यासाठी हंगाम सुरू होण्याच्या तोंडावर आंदोलने, मोर्चे याद्वारे शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली आणि एफआरपीच्या कायद्याचा कोलदांडा दाखवत ऊसदर देण्याची धमकी संघटनांकडून दाखविण्यात येऊ लागली. मात्र, एफआरपी ही उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मिळणारा दर असूनही ऊस उत्पादकांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी तलवार म्यान केल्याने शेतकऱ्यांच्या व्यथेला वाचा फुटेना. गेल्या दोन वर्षांत तर कृषिमूल्य आयोगाने यावर कहर करीत एक रुपयाचीही वाढ न केल्याने ऊस उत्पादक अक्षरश: पिचला आहे.
हंगाम २००२-०३ पासून ऊसदराचा आलेख पाहिल्यास ऊस उत्पादकांवर उत्पादन खर्चाप्रमाणे एफआरपी न दिल्याने अन्यायच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हंगाम २००२-०३ मध्ये ८.५० टक्के सरासरी उताऱ्याला प्रतिटन ६९५ रुपये दर दिला जात होता. म्हणजे उसाच्या प्रतिकिलोचा दर ७० पैसे निघतो. सातत्याने दरवर्षी यात कृषिमूल्य आयोगाने काही प्रमाणात वाढ दिली. मात्र, ती सुद्धा काही पैशांत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. एवढेच नाही, तर हंगाम २००५-०६ मध्ये ८.५० टक्के सरासरी उताऱ्याचा बेस वाढवित तो ९.०० टक्क्यांवर नेला. त्यानंतर हंगाम २००९-१० मध्ये एसएमपी ऐवजी एफआरपी आणून येथेही बेस बदलत ९.५० टक्के केल्याने एक टक्का उताऱ्याची किंमत खुद्द शासनानेच हिसकावून घेतली. हंगाम २०१४-१५ मध्ये प्रतिटन २३०० रुपये एफआरपी करण्यात आली; पण याचा किलोत हिशोब मांडल्यास ती प्रतिकिलो दोन रुपये ३० पैसे होते.
आज सहा महिन्यांच्या तुरडाळीचा दर १३० रुपये किलो, तर तंबाखू या साडेतीन महिन्यांच्या पिकाला १५० रुपये प्रतिकिलो भाव मिळत आहे. मात्र, जवळजवळ १५ ते १६ महिने आपल्या शेतात ऊस सांभाळून जनतेचे तोंड गोड करण्याबरोबर शासनाच्या तिजोरीत सहा हजार कोटींची भर कर रूपाने घालणाऱ्या ऊस उत्पादकांच्या उसाला प्रतिकिलो दर केवळ दोन रुपये ३० पैसे मिळत असून, गेल्या पंधरा वर्षांत केवळ १ रुपये ५० पैशांची वाढ झालेली दिसत आहे. यामुळे शासन ऊस उत्पादकांवर कसा अन्याय करते, हे स्पष्ट होते.


महाराष्ट्रातील ऊसदर नियमन समिती नावालाच
कृषिमूल्य आयोग पहिल्या ९.५० टक्क्यांसाठी किती दर द्यावा, हे केंद्राला सूचित करते. त्याप्रमाणे कृषी मंत्रालय एफआरपीचा कोणताही विचार न करता कृषिमूल्य आयोगाच्याच शिफारशीप्रमाणे दर जाहीर करते; पण केंद्राने या व्यतिरिक्त जादा दर देता येत असेल आणि राज्यांनी तो निर्णय घेतला तरी चालेल, अशी मुभा दिली आहे. या धर्तीवर २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात ऊसदर नियामक समितीची घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात ती नोव्हेंबर २०१४ मध्ये अस्तित्वात आली. यामध्ये कारखानदार, शेतकरी प्रतिनिधी व विशेष निमंत्रित अशी १४ जणांची समिती अस्तित्वात आली. या समितीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, रामनाथ डोंगरे, पांडुरंग आव्हाड, विठ्ठल पवार यांची वर्णी आहे. मात्र, यांच्यात कधीच एकमत होत नाही. यावर्षी तर या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. केवळ नावालाच ही समिती आहे.


उत्पादन खर्चावर आधारित दर द्यावा, ही शेतकऱ्यांची नेहमी मागणी असते. आता उसाचा उत्पादन खर्च पाहता ३५०० रुपये प्रतिटन मिळाला, तरच ऊसशेती परवडते. यासाठी वारंवार आंदोलनेच करायची काय ? शासन याचा अभ्यास करणार की नाही ?
- विठ्ठल पाटील,
शेतकरी, पाटपन्हाळा