स्वनिधीवरून सदस्यांचा गोंधळ

अर्थसंकल्पीय सभा : व्यासपीठासमोर येऊन मागणी; दोन लाखांच्या वाढीनंतर शांत

कोल्हापूर : अर्थसंकल्पात स्वनिधीची रक्कम १७ लाख रुपये करावी, अशी जोरदार मागणी मंगळवारी अर्थसंकल्पीय सभेत जि. प. सदस्यांनी केली. त्यासाठी बहुतांश सदस्य व्यासपीठाजवळ आले. त्यामुळे काही काळ सभेत गोंधळ झाला. सदस्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे दोन लाखांचा वाढीव निधी देण्याचा निर्णय झाला. यामुळे प्रत्येक सदस्याला १३ लाखांचा स्वनिधी मिळणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सदस्यांना ११ लाखांची तरतूद केली आहे. धैर्यशील माने, अरुण इंगवले, अप्पी पाटील, संजय मंडलिक, उमेश आपटे, आनंद पाटील, विकास कांबळे, शिवप्रसाद तेली, आदींनी स्वनिधी वाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, अभिजित तायशेटे यांनी पाच कोटींची देय रक्कम शासनाकडून आल्यानंतर विचार केला जाईल, असे सांगितले.
मात्र, सदस्य ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्यांनी स्वनिधी १७ लाख रुपये करावा, अशी मागणी आक्रमकपणे लावून धरली. शेवटी सदस्य मंडलिक, उपाध्यक्ष खोत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अविनाश सुभेदार यांनी व्यासपीठाजवळील खोलीत जाऊन चर्चा केली.
संजय मंडलिक यांनी शिष्टाई केली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ११ लाख आणि शासनाकडून देय अनुदान आल्यानंतर २ लाख असा स्वनिधी देण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर गोंधळ शमला. यावेळी माने यांनी सभागृहाचे कामकाज थांबवून स्वतंत्र बैठकीत निर्णय घेण्याचा हा कोणता नवीन पायंडा पाडला आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
आजऱ्याचे सभापती विष्णुपंत केसरकर यांनी सभापतींनी स्वनिधीसंंबंधी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. ‘पहिल्यांदा सदस्यांचे, मग सभापतींचे पाहूया’ असे म्हणत उपाध्यक्ष खोत यांनी केसरकर यांना खाली बसविले. यावर केसरकर यांनी सभागृहात अशा पद्धतीने बोलून मागणी मांडण्यापासून रोखणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.


सदस्यांनाही ब्रीफकेस
सभागृहाचे कामकाज सुरू असतानाच सर्व सदस्यांनाही ब्रीफकेस वाटप करण्यात आले. मात्र, जाताना काही ‘बड्या’ सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचे शिपाई आणि स्वीय सहायक यांना सभागृहातून ब्रीफकेस घेऊन आपल्या वाहनात ठेवण्याची सूचना दिली. यंदा प्रशासनाने ब्रीफकेस देण्याचा नवा पायंडा पाडण्याचे नेमके कारण मात्र स्पष्ट झालेले नाही. एकाही सदस्याने ब्रीफकेस भेट देऊन पैसा वायफळ खर्च केल्याचे मांडले नाही, हे विशेष.

प्रशासन गतिमान झाले का ?
विविध शीर्षाखाली संगणकीकरण, अत्याधुनिकीकरण यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद केली जाते. ती प्रत्येक वर्षी होते. मात्र, प्रत्यक्षात गतिमान प्रशासनासाठी तिचा उपयोग झाला आहे का? असा सवाल राजेश पाटील यांनी उपस्थित केला. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली पैशांची उधळपट्टी होत असल्याकडेही माने यांनी लक्ष वेधले.