यंत्रमागधारकांत वीजसवलतीच्या ऑनलाईन नोंदणीबाबत गोंधळ

तीनवेळा मुदतवाढ, तरीही अल्प प्रतिसाद

अतुल आंबी

इचलकरंजी : वीजबिलात सवलत हवी असल्यास प्रत्येक यंत्रमागधारकाने शासनाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करावी, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्याची ३१ मे रोजी मुदत संपणार आहे. तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही नोंदणीला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. या नोंदणीत अनावश्यक प्रश्न विचारल्याने भविष्यात यंत्रमागधारकांना अडचण निर्माण होऊ शकते, अशी भावना यंत्रमागधारकांची झाली आहे. याबाबत सोपा फॉर्म काढण्याची घोषणा करूनही पुन्हा किचकटच फॉर्म भरून मागविला आहे. त्यामुळे नोंदणीबाबतचा गोंधळ कायम आहे.

राज्यातील यंत्रमागधारकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून वीज सवलत लागू आहे. वीजजोडणी घेताना महावितरणकडे एकूण यंत्रमागाची संख्या व लागणारा वीजपुरवठा याबाबत माहिती भरून दिलेली असते. त्यानुसारच वीजपुरवठा मंजूर होऊन वीजजोडणी दिली जाते व त्याप्रमाणेच वीज सवलत मिळते. त्यात यंत्रमाग व्यवसायाला आवश्यक सवलत देता यावी, यासाठी स्वतंत्र कॅटेगिरी (विभाग) करण्यात आली आहे. असे असतानाही पुन्हा ऑनलाईन नोंदणी कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तीन पानी ऑनलाईन फॉर्ममध्ये वीजपुरवठा संदर्भ सोडून अन्यही अधिकची माहिती मागवली आहे. त्यामुळे पुढील काळात शासनाकडे दिलेल्या माहितीचा आपणास काही त्रास होईल, अशी भावना यंत्रमागधारकांतून व्यक्त होत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी गतवेळेस फॉर्म सोपा करून अनावश्यक प्रश्न काढून टाकण्यासंदर्भात घोषणा वस्त्रोद्योग विभागाने केली होती. त्यानुसार राज्यातील विविध पॉवरलूम असोसिएशनकडून माहिती मागवली. परंतु तरीही नवीन फॉर्ममध्ये अनावश्यक प्रश्न विचारले गेले आहेत. परिणामी, तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही नोंदणीला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

चौकट :

ऑनलाईन नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणी

सर्वांकडे शॉप ॲक्ट नोंदणी कागदपत्रे नाहीत. तसेच, काहीजणांची वडिलोपार्जित नावाने वीजजोडणी आहे. त्यामुळे कागदपत्रांत तफावत निर्माण होते. व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज एनपीएमध्ये नाही, असे बॅँकेचे पत्र जोडणे, सीए सर्टिफिकेट जोडणे, भाड्याचे शेड असेल तर अडचण, अर्ज भरण्यासाठी दीड ते दोन तास लागतात, अशा अनेक अडचणी फॉर्म भरताना निर्माण होतात.

चौकट :

अनुदान बंद झाल्यास दुप्पट वीजबिले

यंत्रमागधारकांमधील २७ अश्वशक्तीखालील वीजग्राहकांना ३.२५ ते ३.५० रुपये प्रतियुनिट दर आहे. तर, २७ अश्वशक्तीवरील ग्राहकांसाठी ४.३० रुपये प्रतियुनिट दर आहे. सवलत बंद झाल्यास सर्वसाधारण ७ रुपयांच्यावर प्रतियुनिट दर होऊन सध्या येणारी वीजबिले दुप्पट होतील.

कोट :

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सर्व आमदारांनी एकत्रित वस्त्रोद्योग मंत्री यांची भेट घेऊन ही प्रक्रिया ताबडतोब रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच वीज सवलत लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. वेळीच निर्णय न घेतल्यास वस्त्रोद्योगाला नवीन अडचण निर्माण होईल.

प्रताप होगाडे - वीजतज्ज्ञ

कोट : नोंदणीची किचकट प्रक्रिया रद्द करून, पूर्वीप्रमाणे वीज सवलत सुरू ठेवावी, यासाठी सोलापूर, नागपूर वस्त्रोद्योग विभागाशी पत्रव्यवहार व निवेदने दिली आहेत. तसेच, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. शासनाने ताबडतोब निर्णय घ्यावा.

सतीश कोष्टी, अध्यक्ष - पॉवरलूम असोसिएशन इचलकरंजी.