कागलला आंदोलकही धर्मसंकटात

शेतकरी द्विधा मन:स्थितीत : वाळणारा ऊस पाहायचा की ऊसदरासाठी झगडायचं!

दत्तात्रय पाटील - म्हाकवे-चिकोत्रा प्रकल्पामध्ये यंदा अत्यंत कमी पाणीसाठा झाल्यामुळे चिकोत्रा खोऱ्यातील जवळपास ३५ गावांतील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हातातोंडाशी आलेला उभा ऊस गाळपासाठी घालविण्याच्या मानसिकतेत येथील शेतकरी दिसत आहे, तर आंदोलन उभे केल्याशिवाय एकरकमी एफआरपी मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे आंदोलनामुळे विलंब झाल्यास वाळणाऱ्या उसाकडे पाहत बसायचे की आंदोलनाच्या माध्यमातून एकरकमी एफ.आर.पी. पदरात पाडून घ्यायची, या द्विधा मन:स्थितीत कागल तालुक्यातील आंदोलक असून, त्यांच्यापुढे मोठे धर्मसंकटच उभे ठाकले आहे.
तालुक्यातील कारखान्यांनी केवळ मोळी पूजन करून प्रारंभ केला असून, हंगामाच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. हंगाम सुरू केल्यानंतर आंदोलनाचा भडका उडाल्यास गाळप बंद करावे लागते. त्यामुळे कारखान्याचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. ऊसतोड मजुरांना पगार द्यावा लागतो.
गतवर्षी तर हा आर्थिक फटका कोटींच्या घरात गेला होता. त्यामुळे बहुतांश कारखानदारांनी सावध पवित्रा घेत आंदोलनाच्या दिशेवरच हंगामाची नौका हाकण्याचा निर्णय घेणे पसंत केले आहे. यंदा अत्यल्प पावसामुळे चिकोत्रा धरणात केवळ ४६ टक्केच पाणीसाठा असून, या धरणावर चिकोत्रा खोऱ्यातील ३५ गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे जून २0१६ पर्यंत या गावांना पिण्याचे पाणी देऊन उर्वरित पाणी शेतीसाठी देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी व चिकोत्रा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे याचा विचार करता शेतीला फारच अपुरे पाणी मिळणार आहे.
परिणामी, गाळपायोग्य असणारे उभे ऊस त्वरित गाळपास पाठवून भविष्यातील संपूर्ण होणारे आर्थिक नुकसान टाळावे, या मानसिकतेत येथील शेतकरी आहे. मात्र, हा
वीक पॉर्इंट (कमकुवतपणा) लक्षात घेऊन एकरकमी ऊसदरासाठी आंदोलन
केले नाही तर एफ.आर.पी. कांड्याच्याच पदरात पडणार आहेत. त्यामुळे ना धड सेवा संस्थेचे कर्ज भागणार ना मोठ्या कार्यासाठी उसाची रक्कम हातात येणार याचीही जाणीव आंदोलक शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती बनलेले आंदोलक शेतकरीच ‘धर्मसंकटात’ सापडल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, काळम्मावाडी धरणाच्या उजव्या कालव्यातून बहुतांशवेळा अपुरे पाणी सोडले जाते. त्यामुळे म्हाकवेसह आणूर, गोरंसे, बानगे, मळगे, पिंपळगाव, चौंडळ, केनवड, आदी गावांतील कालव्यालगतच्या उसांना फटका बसतो. परिणामी, शेतकरी संघटना, कारखानदार व शासन यांच्यामध्ये तडजोड होऊन सामोपचाराने हा प्रश्न सोडवून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.


कागल तालुक्यामध्ये दोन दिवसांपूर्वी आम्ही मोटारसायकल रॅली काढणार होतो. परंतु, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी मध्यस्थाची भूमिका घेत मंगळवारी सर्व कारखानदारांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. चिकोत्रा खोऱ्यातील पाणी प्रश्न अवघड जागेचं दुखणं बनलं आहे. त्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, हे सत्य आहे. मात्र, मंगळवारच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा न झाल्यास एकरकमी एफ.आर.पी.साठी आंदोलन हे होणारच.
- अशोक पाटील,
कागल तालुका स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.


चिकोत्रा खोऱ्यावर कारखान्यांची मेहरनजर
चिकोत्रा खोऱ्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांची पाण्याअभावी बिकट परिस्थिती उद्भवली आहे. याची दखल घेत सरसेनापती घोरपडे कारखान्याचे संस्थापक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी या खोऱ्यातील ऊसतोडणीला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तर मंडलिक कारखान्याच्या सभासदांनी येथील उसाला प्राध्यान्यक्रम देण्याचा ठरावच केला आहे.