पूरबाधित क्षेत्रात बांधकाम परवानगी नाही, आयुक्त कलशेट्टी यांचे आदेश

कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात पंचगंगा नदीच्या पूर पातळीची रेषा (रेड व ब्ल्यू लाईन) निश्चित करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरु असून ही पूररेषा निश्चित होईपर्यंत पूरबाधित क्षेत्रात नव्याने बांधकाम परवानगी देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश महानगरपालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी नगररचना विभागास दिला आहे.

ठळक मुद्देपूरबाधित क्षेत्रात बांधकाम परवानगी नाही सर्वेक्षणसाठी २० पथके

कोल्हापूर : महानगरपालिका क्षेत्रात पंचगंगा नदीच्या पूर पातळीची रेषा (रेड व ब्ल्यू लाईन) निश्चित करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरु असून ही पूररेषा निश्चित होईपर्यंत पूरबाधित क्षेत्रात नव्याने बांधकाम परवानगी देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश महानगरपालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी नगररचना विभागास दिला आहे.

पंचगंगा नदीला आलेल्या महापूरामुळे शहराच्या ‘रेडझोन’वर चर्चा व्हायला लागली आहे. पूर बाधित क्षेत्रात ज्यांनी बांधकामे केली त्यांची स्वत:ची घरे पाण्याखाली गेलीच शिवाय त्यांनी बांधकाम करताना नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे शहरातील अन्य भागातील अनेक कुटुंबानाही त्याची जबर किंमत मोजावी लागली. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त कलशेट्टी यांनी नगररचना विभागाला आदेश देऊन नवीन बांधकाम परवाने थांबवावेत, सांगितले आहे.

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार जलसंपदा विभागामार्फत कोल्हापूर शहरातील पूररेषा निश्चित करण्याचे काम सुरु आहे. १९८९ व २००५ साली आलेल्या पूराची महत्तम रेषा तसेच आत्ताच्या महापूराची पातळी लक्षात घेऊन ही पूररेषा तयार केली जात आहे.

महापालिका प्रशासनानेही ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले आहे. सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ही पूररेषा निश्चित होत नाही तोपर्यंत पूरबाधित क्षेत्रात महानगरपालिका कोणालाही बांधकाम परवानगी देणार नाही, तसे आदेश नगररचना विभागाला दिले आहेत, असे आयुक्त कलशेट्टी यांनी सांगितले.

महापालिकेतर्फेही सर्वेक्षण सुरु

महापुरामुळे शहरातील अनेक घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे महसूल विभागातर्फे सुरु आहेत. या पंचनाम्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय असलेली सरकारी मदत मिळेलच. परंतु महानगरपालिका देखील स्वतंत्रपणे झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करत आहे. त्याकरीता अभियंत्यांची वीस पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

सदरचे सर्वेक्षण चार दिवसात पूर्ण होईल. सर्वेक्षण नुकसान भरपाईसाठी केले जात नसून भविष्यात काही धोरणे ठरविण्याच्या अनुषंगाने उपयोगी पडेल म्हणून केले जात आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

शहरात ज्या मिळकत धारकांची घरे बाधीत झाले आहेत, त्यापैकी तीन लाखाच्या आत ज्यांचे उत्पन्न आहे अशांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल बांधून देता येईल का याचा प्रशासन विचार करत असून जे निकषात बसतील त्यांना घरकुल बांधून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारकडे निधी मागणार

अतिवृष्टी आणि महापूराने जसे सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान झाले आहे तसेच महानगरपालिकेचेही झालेले आहे. पाणी पुरवठा विभाग, महापालिकेच्या इमारती, शाळा, दवाखाने यांचे नुकसान झाले असून शहरातील सर्वच रस्ते धुवून गेले आहेत. त्याअनुषंगानेही नुकसानीची माहिती गोळा केली जात आहे. अतिवृष्टीनंतर शहरवासियांना पायाभूत सुविधा देण्याकरीता लागणाऱ्या निधीची राज्य सरकारकडे लवकरच मागणी करणार असल्याचे आयुक्त कलशेट्टी यांनी सांगितले.