Kolhapur: आजरा-बांदा महामार्गावर टोलवसुलीच्या हालचाली; जमीन संपादन, पण शेतकरी भरपाईपासून वंचित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 25, 2024 01:24 PM2024-05-25T13:24:09+5:302024-05-25T13:26:42+5:30
महामार्गाचे ५० टक्के काम अपूर्ण : आजरा एमआयडीसीजवळ द्यावा लागणार टोल
शीतल सदाशिव मोरे
आजरा : संकेश्वर-आजरा-बांदा राष्ट्रीय महामार्गावरीलटोलनाका आजरा एमआयडीसीजवळ उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम ५० टक्केही पूर्ण झालेले नाही. आजरा, हिरलगे, भादवण, भादवणवाडी, धनगरमोळासह जंगल क्षेत्रातील रस्त्याचे काम झालेले नाही. महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच टोल वसुलीला सुरुवात करण्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे.
महामार्गाचे काम गेल्या दीड वर्षापासून सुरू आहे. महामार्गावरील लहान-मोठे ४० पूल व अनेक नागमोडी वळणे काढून रस्ता सरळ केला आहे. काँक्रीटच्या रस्त्यावरून एकेरी वाहतूक सध्या सुरू आहे. अनेक ठिकाणी पुलांचे काम अर्धवट स्थितीत असून पूल व काँक्रीटचा रस्ता यामध्ये गॅप राहिल्यामुळे पुलांवर स्पीडब्रेकर तयार झाला आहे. आजऱ्याजवळील हिरण्यकेशी नदीवरील व्हिक्टोरिया पुलाला पर्यायी पूल बांधून तो वाहतुकीसाठी खुला केला आहे. मात्र, पुलावरून एकेरीच वाहतूक सध्या सुरू आहे. अनेक ठिकाणच्या पुलांवरून अशीच एकेरी वाहतूक सुरू आहे.
लेंडओहोळवरील पूल धोकादायकच
लेंडओहोळवरील पूल १०० वर्षांपूर्वीचा धोकादायक स्थितीत आहे. रस्त्याचे काम करताना त्यावर तीनवेळा भगदाड पडले आहे. नवीन पुलासाठी आजरेकरांची आग्रही भूमिका आहे. मात्र, महामार्गाच्या कामात हा पूल धरलेला नाही. पूल झाला नाही तर पावसाळ्यात रस्त्यावरील पाणी दुकानात येऊन घुसणार आहे, तर असणारा पूल अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे कोसळण्याची शक्यता जास्त आहे.
टोलवसुली व कर्मचारी निवासस्थानाचे काम अंतिम टप्प्यात
राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाका आजरा ‘एमआयडीसी’शेजारी आहे. या ठिकाणी टोलवसुली व कर्मचारी निवासस्थानाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून अंतिम टप्प्यात आहे. १५ जून किंवा १ जुलैपासून टोलवसुलीला सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे.
जमीन संपादन; पण शेतकरी भरपाईपासून वंचित
राष्ट्रीय महामार्गासाठी आजरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन भरपाईपूर्वीच कामाला सुरुवात केली आहे. कागदोपत्री ताब्यात घेतलेल्या जमिनीपेक्षाही जास्त जमिनीवर राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदारांनी अतिक्रमण केले आहे. अशा जमिनीची भरपाई देताना मात्र शासनस्तरावर टाळाटाळ होत आहे.